व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर भारत के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर होगा, पीयूष गोयल ने दिलाया भरोसा

Netaa Nagari - भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में व्यापार समझौतों की प्रक्रिया में स्पष्टता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सभी व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर भारत के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। उनके इस बयान से भारतीय व्यापार जगत में एक नई आशा जगी है।

पीयूष गोयल का बयान

पीयूष गोयल ने एक प्रेस सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट किया कि देश की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, "हम किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी पहलुओं का गहन अध्ययन करेंगे। हमारे प्राथमिकता हमेशा देश की आर्थिक सुरक्षा और विकास होना चाहिए।" यह बयान व्यापारिक समुदाय के लिए सकारात्मक संकेत है, जो विश्व स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूती देगा।

भारत की व्यापार नीति

भारत सरकार की व्यापार नीति में हाल के वर्षों में कई बदलाव आए हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए, सरकार ने न केवल आंतरिक बाजार को मजबूत करने का प्रयास किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया है। गोयल ने कहा, "हमारा उद्देश्य ऐसे समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना है जो न केवल निर्यात में वृद्धि करें, बल्कि घरेलू उद्योग के लिए भी अवसर प्रदान करें।"

दुनिया के साथ व्यापारिक संबंध

भारत ने हाल के महीनों में कई देशों के साथ व्यापार समझौतों की दिशा में कदम उठाए हैं। इनमें प्रमुख देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार संबंध शामिल हैं। गोयल ने कहा, "हम सभी स्तरों पर पारस्परिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" इस प्रकार, भारत अपनी वैश्विक व्यापार नीति को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है।

अर्थव्यवस्था के लिए महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 8 प्रतिशत से अधिक बनाए रखना एक चुनौती है। गोयल ने कहा कि व्यापार समझौतों का भारत की व्यापारिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने बताया कि सही समझौतों की मदद से हम राजकोषीय घाटे को कम कर सकते हैं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर सकते हैं।

निष्कर्ष

पीयूष गोयल का यह बयान निश्चित रूप से भारतीय व्यापार जगत के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उनकी प्रतिबद्धता और स्पष्ट रणनीति इस बात की पुष्टि करती है कि भारत वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक दृष्टिकोण को सफल बनाने में ये प्रयास महत्वपूर्ण रहेंगे। व्यवसायों से लेकर उपभोक्ताओं तक, सभी को इस नीति से लाभ होने की उम्मीद है।

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