योगी सरकार ने तबादलों में गड़बड़ी पर की बड़ी कार्रवाई, दो आईएएस अधिकारियों को हटाया

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हाल ही में तबादला सत्र के दौरान घटी भारी भ्रष्टाचार की घटनाओं के कारण योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। यह निर्णायक कार्रवाई तब की गई जब विभिन्न विभागों के संबंध में तबादला प्रक्रियाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचीं। इस घटना ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है, और अधिकारियों के बीच तनाव का माहौल पैदा कर दिया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशों का महत्व

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले प्रमुख सचिवों को आदेश दिए थे कि वे तबादला प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक तरीके से संचालित करें। लेकिन जब पूर्व मुख्य सचिव की रिपोर्ट में गड़बड़ियों की पुष्टि हुई, तो अधिकारियों पर कार्रवाई करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे भ्रष्टाचार को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अफसरों पर गिरी गाज

हटाए गए अधिकारियों में एक प्रमुख आईएएस अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें तबादला नीति का निगरानी कार्य सौंपा गया था। इसके विपरीत, एक वरिष्ठ अधिकारी का आरोप है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने में रुकावट डालने की आशंका थी। यह मामला प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है।

अगला कदम क्या होगा?

इस कार्रवाई के पश्चात, सरकार ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी के मामले में लिप्त पाए गए, तो कड़ी सजा का सामना करने के लिए तैयार रहें। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अब अपने कार्यों में अधिक सतर्कता बरते। यह संकेत करता है कि योगी सरकार प्रशासन के अनुशासन को बनाए रखने के प्रति गंभीर है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

गड़बड़ियों की इस घटना पर विभिन्न विपक्षी दलों, जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने पहले भी ऐसी कार्रवाई का दिखावा किया था, लेकिन इसके बाद सुधार नहीं हुआ। नागरिकों का मानना है कि यह एक राजनीतिक स्टंट है, जबकि सरकार इसे अपनी पारदर्शिता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानती है।

निष्कर्ष

योगी सरकार की यह कार्रवाई दिखाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका रुख कितना कठोर है। अब सभी की नज़र अगली तबादला प्रक्रिया पर है, जहाँ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अनियमितता न हो। यह बताते हुए कि राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं को नेपालीय स्तर पर प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है, इस कदम ने प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है।

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लेखिका: सुमिता वर्मा, टीम Netaa Nagari

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