मुख्यमंत्री योगी का सख्त रुख, लापरवाही पर चार परियोजना प्रबंधक और तीन अभियंताओं पर कार्रवाई

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तर प्रदेश सरकार ने लापरवाही बरतने के कारण परती भूमि विकास विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियंताओं पर कठोर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, यदि सुधार नहीं होता है।

लखनऊ: हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर गहरी चिंता व्यक्त की। बैठक में चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियंता कार्य में निष्क्रियता को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे उच्च अधिकारियों के बीच असंतोष का माहौल बना। इसके परिणामस्वरूप, इन पर अवनति की प्रविष्टि दर्ज की गई है।

नियमित समीक्षा बैठक का महत्व

शुक्रवार को आयोजित इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की जिम्मेदारियों की गंभीरता को रेखांकित किया। पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी देने में अधिकारियों की असमर्थता ने उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि अनियमितता और लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।

लापरवाही का खुलासा

सचिव जीएस नवीन ने कहा कि सभी परियोजना प्रबंधकों को अपने संबंधित प्रोजेक्ट की विवरणिका (डीपीआर) के अनुसार काम के प्रगति की जानकारी देनी थी, परंतु उनमें से अधिकांश ने असमर्थता व्यक्त की। यह स्पष्ट करता है कि विभाग में गहरी अनियमितताएँ विद्यमान हैं, जो कहीं ना कहीं विकास योजनाओं की प्रगति को बाधित कर रही हैं।

सीएम के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि लापरवाह अधिकारियों में सुधार की कोई उम्मीद नहीं दिखती, तो इसके खिलाफ और कड़े कदम उठाए जाएंगे। हालिया कार्रवाई में शामिल अधिकारियों में प्रयागराज के परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह, महोबा के संजय कुमार, चित्रकूट के देवेंद्र सिंह निरंजन और प्रतापगढ़ के चमन सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही, प्रयागराज के अवर अभियंता विश्वजीत यादव, प्रतापगढ़ के दिनकर और आशीष कुमार यादव को भी ठोस कार्य न करने के कारण प्रतिकूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है।

यह कदम यह दिखाता है कि सरकार ऐसे अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो अपने कार्यों में लापरवाह हैं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस सख्त कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर कितने गंभीर हैं। यह न केवल एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें यह देखना होगा कि ये कठोर निर्णय आगे चलकर कार्य में सुधार की दिशा में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। सभी की आशा है कि इससे प्रदेश की विकास योजनाओं को गति मिलेगी और कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी।

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सादर,

टीम नेटaa नगरी
- सिता शर्मा