मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अखाड़ा गांव बायोगैस प्लांट विवाद का समाधान करने के लिए संयुक्त कमेटी की स्थापना की

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कम शब्दों में कहें तो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना जिले के गांव अखाड़ा में प्रस्तावित बायोगैस प्लांट को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए एक संयुक्त कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी गांववासियों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व में बनाई जाएगी, जो स्थानीय ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं चिंताओं की गहन जांच करेगी।

बैठक का सारांश

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह महत्वपूर्ण घोषणा अपने सरकारी आवास पर आज तालमेल संघर्ष कमेटी के नेता गुरतेज सिंह के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कमेटी संयोजित विचार-विमर्श कर प्रभावी सिफारिशें पेश करेगी, जिनके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई तय करेगी।

गांववासियों के प्रति आश्वासन

मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया कि उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी भी प्रकार की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रदूषण के खिलाफ कड़ी नीति अपना रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का बायोगैस प्लांट पूरी तरह से प्रदूषण-मुक्त स्थापित किया जाएगा।

घुंगराली गांव का सकारात्मक उदाहरण

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री मान ने घुंगराली गांव के सफल बायोगैस प्लांट का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसे गांववासियों की पूर्ण सहमति से शुरू किया गया था। घुंगराली गांव के प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने अनुभव साझा किए, जिसने उपस्थित लोगों को अधिक उत्साही बना दिया।

गांव अखाड़ा के प्रतिनिधियों का सहयोग

गांव अखाड़ा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी गांववासी कमेटी को पूरा सहयोग देंगे ताकि इस मुद्दे का शांतिपूर्ण और दीर्घकालिक समाधान प्राप्त किया जा सके। यह कदम न केवल स्थानीय समुदाय के लिए लाभकारी होगा, बल्कि यह बायोगैस प्रौद्योगिकी के फायदों को भी लेकर आएगा।

सरकार की इस पहल से ग्रामीणों की समस्याओं को समझने और सुनने का एक नया द्वार खुला है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि विकास कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी आवश्यक है।

इस संदर्भ में, पंजाब सरकार स्थानीय ग्रामीणों की चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि सरकार जनहित के मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। इससे राज्य में पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की यह पहल, बायोगैस प्लांट विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता का विश्वास और विकास कार्यों में पारदर्शिता आज की आवश्यकता बन गई है।

इस तरह के कदमों से न केवल स्थानीय समुदाय को लाभ होगा, बल्कि यह पर्यावरणीय सुरक्षा की दिशा में भी एक ठोस प्रयास है। अब सभी की नजरें इस कमेटी की सिफारिशों पर बनी रहेंगी, जो आगे की कार्रवाई में मदद करेंगी।

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सादर,
टीम नेट आना गड़ी
श्रीकला