बिहार में चुनाव से पहले तबादला एक्सप्रेस: गरिमा मलिक सहित 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राज्य सरकार ने 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस बार मुकाबला और भी रोचक हो गया है क्योंकि गरिमा मलिक को निगरानी आईजी के पद पर पदस्थ किया गया है, जबकि राकेश राठी को पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) बनाया गया है। चुनावों के दौरान इस तरह के तबादले हमेशा चर्चित रहते हैं, जो प्रशासनिक स्थिरता या अस्थिरता की ओर इशारा करते हैं।

7 आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट

राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार, आईजी जितेंद्र राणा को केंद्रीय क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक (IG) का कार्यभार सौंपा गया है। गरिमा मलिक की नियुक्ति सभी की नजरों में है, जो अब निगरानी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। उनका कार्यक्षेत्र भ्रष्टाचार और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जांच पर केंद्रित होगा।

अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी के अधिकारियों का तबादला

इसके साथ ही निगरानी आईजी के तौर पर एस. प्रेमलथा को पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी) का कार्यभार सौंपा गया है। मनोज कुमार तिवारी को अपराध अनुसंधान विभाग का एसपी बनाया गया है, जबकि सिवान के एसपी अमितेश कुमार को पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा) के रूप में पदस्थापित किया गया है। ये सभी परिवर्तन चुनावी अनुशासन और प्रशासनिक कार्यों की दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए हैं।

के. रामदास की नई नियुक्ति

बिहार पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक के. रामदास को अपराध अनुसंधान विभाग का एसपी बनाया गया है। ये तबादले यह संकेत करते हैं कि बिहार की प्रशासनिक प्रणाली चुनावों के समय पूरी तरह से तैयार रहती है। इससे पहले, 14 जून को भी पटना एसएसपी समेत छह जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया था।

19 नए एसडीपीओ की नियुक्तियाँ

21 जून को बिहार के 19 एसडीपीओ का भी तबादला हुआ, जिसमें अवधेश कुमार को पटना के फतुहा का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, मनीष चंद्र चौधरी को सीतामढ़ी सदर, राजेश कुमार शर्मा को जगदीशपुर, और राघव दयाल को जयनगर का एसडीपीओ बनाया गया है।

चुनावों के लिए प्रशासन का प्राथमिकता

इन सभी तबादलों का प्राथमिक उद्देश्य एक सुचारु चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। जब भी चुनाव होते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। यह एक नया मोड़ है जहां प्रशासन को जनता की भलाई के लिए कार्य करने की उनके सामने चुनौती होती है।

इस प्रकार के परिवर्तन यह स्पष्ट करते हैं कि बिहार सरकार चुनावों के आसपास प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पूरी तैयारी में है। यह न केवल राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होगा, बल्कि चुनावी प्रक्रिया को भी अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इन घटनाक्रमों पर नजर रखने के साथ, बिहार की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यह निश्चित रूप से चुनावी माहौल को भी प्रभावित करता है। जैसे-जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही है, इस प्रकार की गतिविधियों से लोगों के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको बिहार के ताजा प्रशासनिक परिवर्तनों से अवगत कराते हैं, ताकि आप सही जानकारी प्राप्त कर सकें। अधिक अपडेट के लिए, [नेटआनागरी](https://netaanagari.com) पर जाएं।

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सादर, टीम नेटआनागरी

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