धामी सरकार का कड़ा कदम, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाएगी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए सभी जिलाधिकारियों से त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के साथ सरकारी जमीनों पर चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान को तेज करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस बैठक का मुख्य उद्देश सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करना और भू कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना था।

महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केवल सरकारी भूमि नहीं, बल्कि ग्राम सभाओं की भूमि की भी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जो भूमियाँ भू कानून के उल्लंघन पर खरीदी गई हैं, उन पर त्वरित और कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रकार की जमीनों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

भू कानून का उल्लंघन

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां भी भू कानून का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां संबंधित भूमि को तुरंत राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी आवश्यक कार्रवाई समय पर करें, ताकि अतिक्रमण के खिलाफ एक कठोर संदेश दिया जा सके।

स्थानीय निवासियों की भूमिका

इस अभियान के तहत स्थानीय निवासियों को भी प्रशासन का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि ग्राम सभाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि ग्राम स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी भूमि का सही उपयोग किया जा रहा है।

सकारात्मक बदलाव की संभावना

इस कदम से न केवल सरकारी भूमि की सुरक्षा होगी, बल्कि इससे स्थानीय विकास में भी सहारा मिलेगा। अतिक्रमण हटाने से सरकार को भविष्य में विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

इस नई पहल के जरिए मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार भूमि संरक्षण तथा विकास के प्रति कितनी गंभीर है। यह अभियान सरकार के प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

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टीम नेटा नगरी, राधिका वर्मा