कौशांबीः जिलाधिकारी ने अवैध खनन के विरूद्ध कुल रू0-02 करोड़ 45 लाख 53 हजार की जारी की नोटिस, 56.85 लाख की शास्ति करायी जमा

डिजिटल डेस्क- जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा जनपद कौशाम्बी में अवैध रूप से साधारण मिट्टी का खनन किए जाने के प्रकरण की सम्बन्धित विभाग से जांच कराई गई थी। इस संदर्भ में, अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए जिलाधिकारी ने कुल 2 करोड़ 45 लाख 53 हजार की नोटिस जारी की है, जिसमें से 56.85 लाख रुपये बतौर शास्ति जमा कराए गए हैं।

अवैध खनन की गहरी जड़ें

कौशांबी जिले में हाल के वर्षों में अवैध खनन की गतिविधियों में तेजी आई है, जो पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए खतरा बन चुके हैं। जिलाधिकारी की ताजा कार्रवाई ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले भी अवैध खनन की कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन इस बार प्रशासनिक कार्रवाई ने संकेत दिया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कोई भी सख्ती बरती जाएगी।

जांच का महत्व

प्रशासन ने अवैध खनन के मामलों की गहन जांच करने की आवश्यकता को समझा है। यह कार्रवाई न केवल राजस्व की हानि को रोकने के लिए आवश्यक है, बल्कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। अवैध खनन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में भूमि का धंसना, जल बर्बादी, और पर्यावरण संतुलन की हानि जैसी गंभीर बातें शामिल हैं।

दिशा-निर्देश और कार्रवाई

जिलाधिकारी ने स्थानीय पुलिस और खनन विभाग को निर्देश दिया है कि अवैध खनन रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इसके तहत नियमित छानबीन, जांच और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय लोगों को भी इस बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा सकें।

निष्कर्ष

ये कार्रवाइयां अवैध खनन को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। हालांकि, इसके लिए सभी पक्षों का सहयोग जरूरी है। यदि हम इस मुद्दे के प्रति सजग रहें और अवैध गतिविधियों को लेकर सजग रहें, तो निश्चित रूप से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। जिलाधिकारी की पहल से यह उम्मीद जगती है कि भविष्य में प्रशासन अवैध खनन को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम करेगा।

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लेखक: सुनीता शर्मा, आरती वर्मा एवं नेहा मल्होत्रा

टीम - netaanagari

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