काम में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियंताओं पर एक्शन

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लखनऊ: प्रदेश सरकार ने परती भूमि विकास विभाग के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद सुधार न होने पर और कड़ी कार्रवाई की जाए। यह कदम उस समय उठाया गया जब हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इन अधिकारियों की लापरवाही का खुलासा हुआ।

नियमित समीक्षा बैठक का महत्व

शुक्रवार को आयोजित बैठक में परियोजना प्रबंधक और अवर अभियंताओं ने पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी देने में असमर्थता दिखाई। अधिकारियों ने यह भी नहीं बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कार्ययोजना क्या है। इसके चलते मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि लापरवाही के बावजूद कार्य में सुधार नहीं आता है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाही का खुलासा

इस बैठक के दौरान सचिव जीएस नवीन ने कहा कि सभी परियोजना प्रबंधक और अवर अभियंताओं से परियोजनाओं की डीपीआर के अनुसार काम के विवरण की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन उनमें से चार परियोजना प्रबंधक और तीन अवर अभियंता इस काम को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस सुस्ती और लापरवाही में गहरे अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री बेहद चिंतित दिखे।

सीएम के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही को कतई नकारा नहीं जा सकता है और यदि जिम्मेदार अधिकारियों में सुधार नहीं होता है, तो इसकी गंभीरता को समझते हुए और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता होगी। सीओ जीएस नवीन ने जानकारी दी कि इस कार्रवाई में प्रयागराज परियोजना प्रबंधक सुरेंद्र प्रताप सिंह, महोबा के संजय कुमार, चित्रकूट के देवेंद्र सिंह निरंजन और प्रतापगढ़ के चमन सिंह शामिल हैं।

इसके साथ ही प्रयागराज के अवर अभियंता विश्वजीत यादव, प्रतापगढ़ के अवर अभियंता दिनकर और आशीष कुमार यादव को भी कार्य में लापरवाही के चलते प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। इस कदम से स्पष्ट होता है कि सरकार समय पर काम न करने वाली टीम को बर्दाश्त नहीं करेगी।

निष्कर्ष

काम में लोअर प्रबंधन पर इस सख्त कार्रवाई से साफ हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर कितने गंभीर हैं। यह न केवल अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार योजना में निर्धारित मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे देखना होगा कि क्या ये कदम आगे चलकर सुधार का आधार बनते हैं या एक और लापरवाही की गर्त में जा गिरेंगे। सभी को उम्मीद है कि ऐसे कठोर निर्णयों से प्रदेश की विकास योजनाओं में तेजी आएगी और कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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