उत्तराखंड सरकार की स्मार्ट गांव योजना: हर विकासखंड में करेंगे सहारा

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में एक महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत, राज्य के हर विकासखंड में कम से कम एक स्मार्ट गांव विकसित किया जाएगा। यह पहल न केवल ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

स्मार्ट गांव की परिकल्पना

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक स्मार्ट गांव में सभी परिवार रोजगार से जुड़े हों और उनके पास पेयजल और बिजली की सुविधाएँ उपलब्ध हों। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना है। स्मार्ट गांव का मतलब केवल भौतिक आधारभूत संरचना नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना

बैठक के दौरान, सीएम धामी ने हर गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना के लिए भी निर्देश दिए। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है और ग्रामीण क्षेत्र की स्वच्छता को भी सुनिश्चित करेगा। इससे गांवों में कचरे का सही प्रबंधन संभव होगा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होंगे।

महिलाओं के लिए अवसर

मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई नए निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को "हाउस ऑफ हिमालयाज" ब्रांड के माध्यम से अधिकतम महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और स्वरोजगार में मदद करने में सहायक सिद्ध होगी।

नवाचार को बढ़ावा

सीएम धामी ने "वाइब्रेंट विलेज" की अवधारणा को भी प्रोत्साहित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इससे न केवल नए रोजगार अवसर पैदा होंगे, बल्कि युवा पीढ़ी भी अपने गांवों में रहकर विकास में अपनी भूमिका निभा सकेगी।

निष्कर्ष

ऐसे में, उत्तराखंड सरकार की स्मार्ट गांव योजना समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का उद्देश्य न केवल ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान करना है। इन प्रयासों के माध्यम से उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, और समय के साथ ये पहल एक वास्तविकता बन कर उभरेंगी।

कम शब्दों में कहें तो, यह योजना न केवल विकासशील गांवों के लिए प्रेरणा है, बल्कि इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस दिशा में उठाए गए कदमों की सफलता ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होंगी।

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लेखकों की टीम, नेटानागरी