उत्तराखंड में आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता में होगा सुधार, बनेगा अंतरराष्ट्रीय मानक – डॉ. आर. राजेश कुमार

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड में आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, उत्तराखंड सरकार ने आईसीयू सेवाओं में सुधार लाने के लिए एक व्यापक पहल की है। इस पहल के तहत, स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर आईसीयू संचालन के मानकों और गुणवत्ता सुधार के लिए विस्तृत सुझावों को तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ की है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आईसीयू मानकों पर व्यापक चर्चा की गई। इस कार्यशाला से प्राप्त सुझावों को सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा।

आईसीयू मानकों पर विस्तृत मंथन

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से आईसीयू संचालन से संबंधित गाइडलाइनों को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सार्वजनिक और निजी चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी विचारशीलता साझा की। कार्यशाला दौरान आईसीयू की परिभाषा, आधारभूत ढाँचा, भौतिक आवश्यकताएं, उपकरण एवं तकनीक, मानव संसाधन मानक, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता assurance और प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की प्रभावशाली उपस्थिति

इस कार्यशाला में कुछ प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया, जिनमें डॉ. उर्मिला परालिया (प्रोफेसर, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज), डॉ. अतुल कुमार सिंह (प्रोफेसर, दून मेडिकल कॉलेज), डॉ. शोभा (प्रोफेसर, दून मेडिकल कॉलेज), डॉ. वरुण प्रकाश (प्रोफेसर, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज) एवं डॉ. प्रणव (प्रोफेसर, दून मेडिकल कॉलेज) शामिल हैं। इन चिकित्सकों ने आईसीयू संचालन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिए।

राज्य में आईसीयू सेवाओं को नई दिशा

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि कार्यशाला के सुझावों को सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। इससे न केवल आईसीयू संचालन के मानकों में सुधार किया जाएगा, बल्कि इससे मरीजों को भी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी। डॉ. कुमार के अनुसार, यह पहल राज्य में आईसीयू सेवाओं को नई दिशा प्रदान करेगी।

राज्य सरकार का यह प्रयास निस्संदेह उत्तराखंड को आईसीयू सेवाओं में एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करेगा, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है।

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Team Netaa Nagari
सुमन शर्मा