उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की सख्त कार्रवाई: अवर अभियंता निलंबित, अनुपस्थित अधीक्षक का वेतन काटा

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अपने कर्मचारियों के अनुशासन के प्रति सख्ती से रुख अपनाया है। इसी संदर्भ में, सुल्तानपुर और अमेठी में अवर अभियंता को निलंबित करने और अनुपस्थित अधीक्षण अभियंता का वेतन काटने के निर्णय लिए गए हैं।

लखनऊ स्थित मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यूपीपीसीएल ने राजस्व वसूली में कमियों और कार्यक्षेत्र में अनुशासनहीनता के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। सुल्तानपुर के गंगापुर भूरया उपकेंद्र में बिजली बिल की वसूली की स्थिति अत्यंत चिंताजनक रही है, जिसके कारण वहां तैनात अवर अभियंता को निलंबित किया गया। साथ ही, अमेठी में बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधीक्षण अभियंता के वेतन में एक दिन की कटौती का आदेश दिया गया है।

डिस्कॉम की समीक्षा बैठक में आवश्यक कार्रवाइयों की घोषणा

यूपीपीसीएल के अध्यक्ष, डॉ. आशीष गोयल ने सुल्तानपुर के गंगापुर भूरया उपकेंद्र की स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने विशेष रूप से यह बताया कि इस उपकेंद्र के कई विद्युत संयोजनों पर शत-प्रतिशत बिल बकाया है, जो कि अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। डॉ. गोयल ने स्पष्ट किया, "जहां बिजली बिल जमा नहीं हो रहा, वहां शत-प्रतिशत बकाया और विद्युत चोरी की समस्या है। ऐसे में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखना असंभव है।" इसी कारण अवर अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

अमेठी में अव्यवस्था और अनुशासनहीनता

अमेठी में कार्यक्षेत्र से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधीक्षण अभियंता के मामले को गंभीरता से लिया गया है। अध्यक्ष डॉ. गोयल ने कहा, "यह अनुशासनहीनता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" इसके परिणामस्वरूप उनके एक दिन के वेतन में कटौती का आदेश दिया गया है। सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रों का नियमित दौरा करें और स्थिति की गहन समीक्षा करें।

राजस्व वसूली को प्राथमिकता

डॉ. गोयल ने राजस्व वसूली पर जोर देते हुए कहा कि बिजली की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति तभी संभव है जब वसूली भी उसके अनुरूप हो। उन्होंने अधिशासी अभियंताओं को दैनिक कार्यों की समीक्षा करने तथा राजस्व में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। साथ ही, भ्रामक समाचारों के खिलाफ त्वरित खंडन जारी करने की तकनीकी उपायों की भी आवश्यकता पर बल दिया गया।

बिल रिवीजन कैंपों की तैयारी

17, 18 और 19 जुलाई को प्रस्तावित बिल रिवीजन कैंपों की सफलता के लिए डॉ. गोयल ने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन कैंपों का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंच सके। साथ ही, शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।

निष्कर्ष

यूपीपीसीएल द्वारा उठाए गए ये कदम निश्चित रूप से अनुशासन और जिम्मेदारी की मिसाल हैं। राजस्व वसूली में सुधार प्रमुख प्राथमिकता है, जिससे विभाग की छवि में सुधार होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह रणनीति न केवल यूपीपीसीएल की कार्यप्रणाली में सुधार लाएगी, बल्कि उपभोक्ताओं के बीच भी एक सकारात्मक संदेश भेजेगी।

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