उत्तर प्रदेश: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्किल्ड प्रदेश की ओर, शिक्षा व सुरक्षा में योगी सरकार का बड़ा कदम

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तर प्रदेश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भारत का अग्रणी प्रदेश बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में, राज्य सरकार ने AI को शिक्षा, सुरक्षा, कृषि, प्रशासन, और उद्योग के क्षेत्रों में तेजी से एकीकृत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा उन्नाव में स्थापित की जा रही भारत की पहली AI‑ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इसका एक बड़ा उदाहरण है।

AI प्रज्ञा: डिजिटल कौशल विकास की दिशा में कदम

उत्तर प्रदेश सरकार ने AI प्रज्ञा नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसमें Microsoft, Intel, Google और Guvi जैसे तकनीकी दिग्गजों का सहयोग लिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, 10 लाख युवाओं, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, सरकारी कर्मचारियों और किसानों को AI, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, और साइबर सुरक्षा के अन्य तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर महीने 1.5 लाख लोगों के प्रशिक्षण की योजना है, जिसमें इंडस्ट्री-रेडी सर्टिफिकेशन भी प्रदान किया जाएगा।

महिला सुरक्षा में AI की भूमिका

महिलाओं की सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग एक नई दिशा में कदम बढ़ाता है। प्रदेश के 17 नगर निगमों में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के तहत AI-सक्षम सीसीटीवी कैमरे, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, और SOS अलर्ट जैसे फीचर्स लागू किए गए हैं। इसके अंतर्गत, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही 112 हेल्पलाइन और पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे इंटीग्रेशन किया गया है।

UP-AGRIS प्रोजेक्ट: स्मार्ट कृषि का नया युग

₹4,000 करोड़ की लागत से शुरू किया गया UP-AGRIS प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहयोग से राज्य के 10 लाख किसानों तक AI-आधारित खेती के मॉडल उपलब्ध करा रहा है। इसमें स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, और कीट पहचान जैसे अद्यतन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे किसानों की उत्पादकता में सुधार संभव हो रहा है।

प्रशासन और न्याय में AI का योगदान

राजस्व विभाग में भूमि अभिलेखों और चकबंदी के लिए सैटेलाइट इमेजिंग और AI एल्गोरिद्म का उपयोग हो रहा है। इससे भूमि वितरण पारदर्शी और विवाद रहित बना है, साथ ही गांव स्तर पर डिजिटल मैपिंग की सुविधा भी संभव हो रही है। यह प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

AI-आधारित चेकगेट्स से अवैध खनन की रोकथाम

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने खनन क्षेत्रों की निगरानी में तकनीकी सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें जियो-फेंसिंग, कैमरा युक्त वेट-ब्रिज, और वाहनों पर RFID टैग का उपयोग शामिल है। 25 जनपदों में 57 मानव रहित IoT/AI आधारित चेकगेट्स स्थापित किए गए हैं, जो खनन की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायक साबित हो रहे हैं।

AI से जुड़े अन्य उल्लेखनीय कदम

• फतेहपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट केंद्र की स्थापना की गई, जो कि अपने क्षेत्र में देश का पहला केंद्र है।
• उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने स्विट्ज़रलैंड की तकनीक का उपयोग कर एक्सप्रेसवे की राइडिंग क्वालिटी और कम्फर्ट में सुधार लाने की दिशा में काम किया है।
• मुख्यमंत्री ने आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती-2023 परीक्षा में पारदर्शिता के लिए AI का सफलतापूर्वक उपयोग किया।

निष्कर्ष

योगी सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से ना केवल राज्य की प्रगति को धार दे रहे हैं, बल्कि यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन को आसान बना रहे हैं। AI के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का यह पहल न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है।

राज्य की प्रगति के इस अद्भुत सफर में शामिल हो कर, प्रदेश को एक तकनीकी मानव संसाधन का राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। AI के उपयोग से सभी को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

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