उत्तर प्रदेश: 22 PCS अधिकारियों को मिला IAS का दर्जा, नए अध्याय की शुरुआत
लखनऊ, अमृत विचार। राज्य सरकार ने 22 पीसीएस अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए आईएएस बनाया है। इनमें वर्ष 2008 व 2010 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के क्रम में यहां नियुक्ति विभाग ने भी पदोन्नति आदेश जारी कर दिया। इन अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान दिया गया है। नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव विजय कुमार की ओर से जारी आदेश में यूपीएसएसएससी के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल, सहारनपुर के अपर आयुक्त भानु प्रताप यादव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह, सिद्धार्थनगर के सीडीओ बलराम सिंह, यीडा के विशेष...
उत्तर प्रदेश: 22 PCS अधिकारियों को मिला IAS का दर्जा, नए अध्याय की शुरुआत
लखनऊ, अमृत विचार। हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 पीसीएस अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल किया है। यह निर्णय केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक किया गया है। ये सभी अधिकारी 2008 और 2010 बैच के हैं, जो अब IAS के उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होंगे। इस कदम से न केवल अधिकारियों का करियर आगे बढ़ेगा, बल्कि राज्य की प्रशासनिक संवेदनशीलता भी मजबूत होगी।
पदोन्नति का महत्व और इसके लाभ
पदोन्नति के दौरान इन अधिकारियों को IAS की जिम्मेदारियों के बारे में अवगत कराया गया है। अब उन्हें प्रशासनिक कार्यों में भी अधिक सक्षमता के साथ योगदान करने का मौका मिलेगा। यह कदम न केवल इन अधिकारियों के लिए, बल्कि समग्र प्रशासन के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है। उत्तर प्रदेश में जब विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आ रही है, ऐसे समय में ये अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
प्रमुख अधिकारियों की सूची जिनका हुआ प्रमोशन
नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव विजय कुमार द्वारा जारी आदेश में निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति दी गई:
- यूपीएसएसएससी के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल
- सहारनपुर के अपर आयुक्त भानु प्रताप यादव
- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह
- सिद्धार्थनगर के सीडीओ बलराम सिंह
- यीडा के विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया
- अन्य कई प्रतिष्ठित अधिकारी।
पदोन्नति की प्रक्रिया का अवलोकन
यह पदोन्नति प्रक्रिया यूपी सरकार की ओर से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक पहल है। यह उन अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत साबित होगा जो भविष्य में उच्च पद प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। इन अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है, ताकि वे अपने कार्यों की जिम्मेदारियों को निभा सकें।
निष्कर्ष
यूपी सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार का प्रतीक है, बल्कि यह अपेक्षा भी जगाता है कि ये नए IAS अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्टता और सुधार लाएंगे। जैसे-जैसे ये अधिकारी नई जिम्मेदारियों को संभालते जाएंगे, राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों में सुधार स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। यह सभी पहलू मिलकर राज्य प्रशासन को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में सहायक होंगे।
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लेखिका: सुष्मिता शर्मा, माया वर्मा, टीम नेटआनागरी
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