Delhi: 'रोहिंग्या समुदाय के बच्चों का...', AAP विधायक का रेखा गुप्ता सरकार पर बड़ा आरोप
Delhi Politics: आम आदमी पार्टी (AAP) ने सोमवार (7 अप्रैल) को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रोहिंग्या के मुद्दे पर वह दोहरा रवैया अपना रही है. पार्टी के नेता और विधायक संजीव झा ने दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, जिन रोहिंग्याओं को भगाने का वादा किया गया था, अब उन्हीं को बसाने का काम किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के खजूरी खास में स्थित दो सरकारी स्कूलों में रोहिंग्या समुदाय के 19 बच्चों को दाखिला दिया गया है. इन स्कूलों में से एक सर्वोदय बाल विद्यालय है, जिसमें 10 बच्चों को एडमिशन मिला है, जबकि एसकेवी स्कूल में 9 बच्चों को दाखिला दिया गया है. यह क्षेत्र बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र में आता है. चुनावों के दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने मंचों से ऐलान किया था कि रोहिंग्याओं को दिल्ली से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अब उन्हीं को संरक्षण दिया जा रहा है. 'पात्रता की जांच के बाद ही दिया जाए स्कूल में दाखिला'संजीव झा ने दावा किया कि बीजेपी जानबूझकर रोहिंग्याओं को दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बसा रही है, ताकि चुनावों में उन्हें मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी रोहिंग्या बच्चे का स्कूल में दाखिला पात्रता की जांच के बाद ही दिया जाए. ऐसे में अगर इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन मिला है तो इसका अर्थ है कि बीजेपी सरकार ने इन्हें पात्र मान लिया है. 'आप' विधायक ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का हवाला अपने अनुसार देती है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पूरी शक्तियां देने की बात कही थीं, तब उसे नजरअंदाज कर दिया गया. रोहिंग्या भारत की सीमा पार करके दिल्ली तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या सरकार की कोई भूमिका नहीं है? क्या यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि इन्हें चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके? बीजेपी जो वादा करती है, उसे निभाती नहीं है- संजीव झाउन्होंने कहा कि बीजेपी स्पष्ट करे कि देश के किन हिस्सों में और कितने रोहिंग्या बसाए गए हैं. अगर बीजेपी जनता को गुमराह करने का यह खेल जारी रखेगी, तो देश की जनता उसे मुंहतोड़ जवाब देगी. बीजेपी जो वादा करती है, उसे निभाती नहीं है और जो नहीं कहती, उसे कर डालती है. दिल्ली की समझदार जनता बीजेपी के इस दोहरे चरित्र को भली भांति समझती है और समय आने पर इसका जवाब देगी.

दिल्ली: 'रोहिंग्या समुदाय के बच्चों का...', AAP विधायक का रेखा गुप्ता सरकार पर बड़ा आरोप
टैगलाइन: Netaa Nagari
लेखिका: सुमिता शर्मा, टीम Netaa Nagari
परिचय
दिल्ली के रोहिंग्या समुदाय के बच्चों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक रेखा गुप्ता ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार इन बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा में पूरी तरह से असफल रही है। इस आरोप ने दिल्ली की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है।
रिपोर्ट में क्या कहा गया?
रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रोहिंग्या समुदाय के बच्चे शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा, "सरकार ने इन बच्चों के लिए कोई सुरक्षित वातावरण नहीं बनाया है, और न ही उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं।" उनका यह बयान कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यह मुद्दा हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है।
समुदाय की स्थिति
रोहिंग्या समुदाय के लोग म्यांमार से भागकर भारत आए हैं, और उनकी स्थिति कई सालों से दयनीय बनी हुई है। बच्चे विशेषकर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। शिक्षा का अभाव और सामाजिक असमानता उनके भविष्य को खतरे में डाल रही है। रेखा गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने इन मुद्दों पर अनदेखी की है और उन्हें समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती।
सरकार की प्रतिक्रिया
जब रेखा गुप्ता के आरोपों के बारे में दिल्ली सरकार के प्रवक्ता से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने यह भी कहा, "हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा मिले।" हालाँकि, इस बयान को कई लोग संतोषजनक नहीं मान रहे हैं।
क्या समाधान है?
इस परिस्थिति के समाधान के लिए, रेखा गुप्ता ने विभिन्न समाजसेवी संगठनों और अर्थशास्त्रियों के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को इस समुदाय के लिए विशेष योजनाएँ बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निवासियों को भी इस समुदाय की मदद के लिए आगे आना चाहिए।
निष्कर्ष
दिल्ली में रोहिंग्या समुदाय के बच्चों की स्थिति ने कई विवाद खड़े कर दिए हैं। रेखा गुप्ता का यह आरोप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है और यह दर्शाता है कि हमें बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम समय रहते उचित कदम नहीं उठाते हैं, तो आने वाला समय इन बच्चों के लिए और भी कठिन हो सकता है।
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