Dehradun: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक आयोजित
मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में टेलीकम्युनिकेशन विभाग,मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्म और संबंधित अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की संचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और […] The post Dehradun:-मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक appeared first on संवाद जान्हवी.

Dehradun: मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक आयोजित
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लेखिका: अंजलि शर्मा, सुमिता कादियान, टीम नेटआनागरी
कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में टेलीकम्युनिकेशन विभाग के तत्वाधान में आठवीं राज्य स्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की गई, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी और संबंधित परियोजनाओं पर चर्चा हुई। अधिक जानकारी के लिए, यहाँ क्लिक करें.
बैठक का आयोजन
मुख्य सचिव आनंद बर्धन के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक का उद्देश्य टेलीकम्युनिकेशन विभाग की नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करना था। बैठक में टेलीकम्युनिकेशन विभाग, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रदाता फर्मों और संबंधित अधिकारियों ने केंद्र सरकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी योजनाओं की प्रगति पर विचार किया।
प्रमुख मुद्दों पर चर्चा
बैठक में उपस्थित मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनियों ने उच्च गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता पर जोर दिया, विशेषकर दूरदराज और रिमोट एरिया में। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ऐसे सभी गांव एवं कस्बों को प्राथमिकता दी जाए, जहाँ सड़क संपर्क की कमी के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि हवाई ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर वहाँ इंटरनेट उपकरण पहुंचाए जाएं।
फाइबर ऑप्टिकल लाइन का उपयोग
आनंद बर्धन ने बताया कि पिटकुल क्षेत्र में 617 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिकल लाइन का निर्माण किया गया है, जिसे विभिन्न टेलीकॉम कंपनियाँ रेंट पर ले सकती हैं। उन्होंने आँकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि राइट ऑफ वे (RoW) नियमों का अनुपालन करते हुए कंपनियों को अपने काम का विस्तार करना चाहिए।
समन्वय और निर्देश
मुख्य सचिव ने विभिन्न सरकारी विभागों जैसे लोक निर्माण, यूपीसीएल, फॉरेस्ट और बीएसएनएल को निर्देशित किया कि वे इंटरनेट कनेक्टिविटी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान करें। उन्होंने यह भी कहा कि सभी कंपनियों को कनेक्टिविटी में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
भारतनेट योजना की प्रगति
बैठक के दौरान भारतनेट योजना की प्रगति भी सामने आई, जिसके तहत राज्य में 6590 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, 30 विकासखंडों की 1819 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा, राज्य में तीन लाख से अधिक स्ट्रीट फर्नीचर का GIS मैपिंग भी किया गया है।
उपस्थित सदस्य
बैठक में प्रमुख सचिव एल एल फैनई, सचिव आईटी नितेश कुमार झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों जैसे BSNL, एयरटेल, जिओ और इंडस टावर के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
निष्कर्ष
इस बैठक ने टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रभावी विस्तार सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह दूरदराज के क्षेत्रों में भी होना चाहिए। ताकि सभी नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल सके, सभी संबंधित संस्थाएँ मिलकर कार्य करें।
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