उत्तराखंड: नेपाल की राजनीतिक स्थिति पर सीएम धामी की सीमांत जनपदों के साथ समीक्षा बैठक

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कम शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के तीन सीमांत जनपदों - चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल और पुलिस प्रशासन के साथ नेपाल में उत्पन्न हुए राजनीतिक हालातों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

हाल के दिनों में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता ने भारत के सीमांत जनपदों पर सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को इस उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाने की बात की गई। इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य प्रमुख अधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक के मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नेपाल से लगी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर भी समय पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम समितियों, पुलिस बल और वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सरकार द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाए और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाए।

आवश्यकता और चुनौती

उत्तरी सीमाओं पर स्थिति की उत्तेजना को देखते हुए, बैठक में सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों, सामुदायिक भागीदारी और खुफिया सूचना तंत्र की मजबूती पर विचार-विमर्श किया गया। यह महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटने में आसानी हो।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सीमांत जनपदों की निगरानी व्यवस्था को सशक्त बनाकर ही इस क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सहयोग अत्यंत अहम है।

सुरक्षा के प्रति गंभीरता

हाल में सामने आए राजनीतिक हालात भारत और नेपाल के बीच की सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय में जिला प्रशासन, सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस को उच्च सतर्कता बनाए रखनी होगी। सशस्त्र सीमा बल और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक सटीक और प्रभावी सुरक्षा तंत्र बनाना आवश्यक है।

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सीमाओं से जुड़े सभी प्रवेश मार्गों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और सीमा पार आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही सुरक्षा साक्षरों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी मजबूत करने की आवश्यकता है।

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी तरह से सीमांत जनपदों की सुरक्षा के प्रति गंभीर है और इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

इस प्रकार, मुख्यमंत्री धामी द्वारा की गई यह समीक्षा बैठक न केवल सुरक्षा की तत्काल स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि नेपाल के राजनीतिक हालातों से जुड़े संभावित खतरों के प्रति भी सजगता बरतने की आवश्यकता जताती है। ऐसी पहलें सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (गृह), एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी इंटेलिजेंस, कुमाऊं मंडलायुक्त, कुमाऊं परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक, तथा चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक व सशस्त्र सीमा बल के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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