Dehradun: समान नागरिक संहिता के लागू होने पर सीएम धामी का बयान, कहा- जनता के आशीर्वाद से साकार हुआ सपना

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने हेतु आयोजित एक सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सम्मान असल में उत्तराखंड की जनता का सम्मान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की जनता के आशीर्वाद से ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का सपना साकार हुआ है।

समान नागरिक संहिता का महत्व

समारोह के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी ने समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त करने का कार्य किया है। यह ऐसा कानून है जो सभी नागरिकों को एक समान दृष्टिकोण से देखता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कोई भी हो।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि समान नागरिक संहिता में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण को अनिवार्य करने से बहन-बेटियों की सुरक्षा को और मजबूती मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सकारात्मक कदम न केवल उत्तराखंड में, बल्कि संपूर्ण देश में बदलाव लाने में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री की पहल और भविष्य की योजनाएं

मुख्यमंत्री धामी ने आगे उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने वाला निर्णय, एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्र चेतना के पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने कुछ कड़े फैसलों जैसे दंगारोधी कानून और धर्मांतरण कानून को लागू करने की बात की।

इस समारोह में कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व शामिल हुए, जिनमें पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, साध्वी रेणुका, और स्वामी निरंजन चैतन्य शामिल थे। यह कार्यक्रम राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हो सकता है, और यह समाज में आवश्यक चर्चाओं का केंद्र बनने की संभावनाएँ लिए हुए है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा की गई इस घोषणा ने स्पष्ट किया है कि यह कानून राज्य की जनता के लिए कैसे लाभकारी साबित हो सकता है। यह न केवल उत्तराखंड के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक संदेश है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह कानून न केवल अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि समाज में समरसता को भी बढ़ावा देगा।

कम शब्दों में कहें, यह कार्यक्रम उत्तराखंड की जनता की उम्मीदों को साकार करने का एक प्रयास है।

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