योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय: बाढ़ राहत के लिए ‘टीम-11’ का गठन, 12 जिलों में मंत्री नियुक्त

लखनऊ: हाल में प्रदेश में आई बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए ‘टीम-11’ का गठन किया है। इस विशेष टीम का मुख्य कार्य बाढ़ प्रभावित 12 जनपदों में राहत कार्यों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति बिना सहायता के न रहे।

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपद में रात्रि विश्राम करें और राहत शिविरों का निरीक्षण करें। राज्य सरकार स्वास्थ्य, भोजन और आवास की जिम्मेदारी पूरी तत्परता से निभाएगी।

टीम-11 की जिम्मेदारियां और मंत्री तैनात

टीम-11 में प्रत्येक प्रभारी मंत्री अपने संबंधित जनपदों में राहत कार्यों की निगरानी करेंगे। इसमें प्रयागराज, जालौन, औरैया, हमीरपुर, आगरा, मीरजापुर, वाराणसी, कानपुर देहात, बलिया, बांदा, इटावा और फतेहपुर शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रभारी मंत्री न केवल जनपद की स्थिति का निरीक्षण करेंगे, बल्कि प्रभावित परिवारों से संवाद भी स्थापित करेंगे।

आपातकालीन सुविधाएं और राहत सामग्री

मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों से कहा है कि राहत शिविरों में खाद्य आपूर्ति, दवा, सुरक्षित ठहराव, और सफाई की व्यवस्था की पूर्णता से सुनिश्चित की जानी चाहिए। बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए फसल क्षति का त्वरित सर्वेक्षण कराया जाएगा, और सहायता राशि 24 घंटे के भीतर वितरित की जाएगी। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी आवश्यक होगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि बाढ़ के कारण पशुधन को कोई खतरा न हो। प्रभावित गांवों के पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। सभी चिकित्सालयों में आवश्यक चिकित्सकीय सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

भविष्य की तैयारियां

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन के प्रोटोकॉल के सख्त पालन पर जोर दिया है। इसके अनुसार, बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में नालों की सफाई और पंपिंग स्टेशनों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आपात स्थिति में जनरेटर की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है ताकि विभागीय कार्य प्रभावित न हों।

इसके अलावा, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि बाढ़ से किसी भी जनपद में जनहानि न हो। इसके लिए सभी सरकारी तंत्र को मिलकर काम करना होगा। जनता से नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए भी हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित टीम-11 बाढ़ राहत कार्यों के लिए एक नई आशा लेकर आई है। इस कदम से न केवल संकट के समय में राहत उपलब्ध होगी, बल्कि इससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि सभी विभाग और अधिकारी मिलकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता में आगे बढ़ेंगे।

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इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आवश्यक है, जिसमें सेमिनार एवं आपातकालीन उपाय भी शामिल हैं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अफवाहों से बचें और सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

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