ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी। देहरादून: प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने… Source Link: ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से रखे कई अहम सुझाव

Oct 4, 2025 - 18:37
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ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे
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कम शब्दों में कहें तो: ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उत्तराखंड की ग्रामीण अवसंरचना की स्थिति के बारे में अवगत कराया और कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे।

देहरादून: प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हाल ही में सचिवालय स्थित एफआरडीसी सभागार से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित एक वर्चुअल बैठक में भाग लिया। इस बैठक में पूरे देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री भी जुड़े। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना, सड़क बनाना, आजीविका संवर्धन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना था।

उत्तराखंड की ग्रामीण अवसंरचना की स्थिति

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री चौहान को जानकारी दी कि उत्तराखंड में इस वर्ष कुल 944 मार्ग और 23 सेतु आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। इनका पुनर्स्थापन करने के लिए लगभग ₹645 करोड़ की आवश्यकता है। इस प्रकार की जानकारी ने बैठक में गंभीरता ला दी, और यह स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की ग्रामीण अवसंरचना को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

सड़क निर्माण और निर्माण परियोजनाओं की आवश्यकता

गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMG_SY) के अंतर्गत 212 मार्गों की स्वीकृति की भी मांग की, जिसमें सड़क की कुल लंबाई 1371 किमी है और इसपर लागत ₹2060 करोड़ आएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड में मौजूदा सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष सुझाव

जोशी ने पर्वतीय राज्यों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया कि पीएमजीएसवाई में न्यूनतम आबादी की संख्या को 250 से घटाकर 100 किया जाना चाहिए। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना में सुधार की आवश्यकता

मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत स्वीकृत अनुदान राशि को ₹1.30 लाख प्रति आवास इकाई से बढ़ाकर ₹2.00 लाख करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि दुर्गम क्षेत्रों में सामग्री की लागत अधिक होने के कारण लाभार्थियों को आवास निर्माण में कठिनाई होती है।

दैवीय आपदाओं से रिकवरी के लिए विशेष पैकेज

उत्तराखंड में हाल ही में आई दैवीय आपदाओं से प्रभावित आवासों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष पैकेज की भी मांग की गई है। इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड को हर संभव मदद का आश्वासन देते हैं।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल, अपर सचिव झरना कमठान, यूआरआरडीए के सीईओ अभिषेक रोहिला, एवं पीएमजीएसवाई मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

अंत में, यह स्पष्ट है कि ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष अपने सुझाव रखकर उत्तराखंड की ग्रामीण अवसंरचना को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है।

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