कांग्रेस का मुख्य निर्वाचन अधिकारी से फॉर्म-7 पर ज्ञापन: सच्चाई की रक्षा आवश्यक

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कम शब्दों में कहें तो, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन दायर फॉर्म-7 के संबंध में ज्ञापन सौंपा।

देहरादून: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट की। यह मुलाकात खासतौर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान एक साथ बड़ी संख्या में दायर किए जा रहे फॉर्म-7 के मुद्दे पर हुई। कांग्रेस ने इस संदर्भ में विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए गहन जांच की मांग की है।

फॉर्म-7 की दायरियों में अनियमितता

प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा में उल्लेख किया कि प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार कुछ लोग एक ही दिन या विभिन्न दिनों में बड़ी संख्या में फॉर्म-7 ऑनलाइन दाखिल कर रहे हैं। भौतिक सत्यापन के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए थे, उनमें से बहुत से मतदाता अपने-अपने पते पर निवासरत पाए गए। इससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का एक सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगें

कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह भी मांग की कि शिकायतकर्ता की पहचान किए बिना किसी भी शिकायत को नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही, अप्रमाणित एवं भ्रामक फॉर्म-7 को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके साथ ही, बिना उचित जांच एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटा देना अनुचित होगा।

कानूनी प्रावधानों का पालन आवश्यक

प्रतिनिधिमंडल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के नियमों के तहत झूठी जानकारी के साथ फॉर्म-7 दाखिल करने वालों के खिलाफ विधिसम्मत आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की।

लोकतंत्र की रक्षा का उद्देश्य

कांग्रेस ने कहा कि यह मांगे न तो किसी राजनीतिक दल के हित में हैं और न ही किसी चुनावी लाभ के लिए, बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा, मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा इस मुद्दे पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति

कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी के साथ कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना, अमरेंद्र बिष्ट, कंट्रोल रूम प्रभारी अधिवक्ता राकेश नेगी, डिंपल सिंह, महेंद्र सिंह राणा, शिवा जोशी, विनोद कुमार आदि प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति रही।

यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है और सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना हमारे लोकतंत्र की मूलभूत ज़रूरत है।

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अंजलि जैन