हल्द्वानी: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर दमुवाढूंगा में भूमि मालिकाना हक की प्रक्रिया हुई सरल, ड्रोन से सर्वे पूरा

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर दमुवाढूंगा में मालिकाना हक की राह हुई आसान, ड्रोन से

Aug 13, 2026 - 18:37
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हल्द्वानी: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर दमुवाढूंगा में भूमि मालिकाना हक की प्रक्रिया हुई सरल, ड्रोन से सर्वे पूरा
हल्द्वानी: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर दमुवाढूंगा में भूमि मालिकाना हक की प्रक्रिया हुई सरल, ड्रोन से सर्वे पूरा

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर दमुवाढूंगा में भूमि मालिकाना हक की प्रक्रिया हुई सरल

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कम शब्दों में कहें तो, दमुवाढूंगा के क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डिजिटल सर्वे का काम पूर्ण हुआ है, जिससे विस्तृत और पारदर्शी डेटा संग्रहण किया गया है।

दमुवाढूंगा क्षेत्र के निवासियों के लिए यह एक सुखद समाचार है। इस पहल से न केवल उनका भौतिक अधिकार सुनिश्चित होगा, बल्कि यह उनके लिए आत्मनिर्भरता का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर संपन्न हुआ यह सर्वे, ग्रामीणों के लिए भूमि अधिकारों से जुड़े अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया को तेज कर देगा।

मुख्यमंत्री धामी और जिलाधिकारी का योगदान

इस अभियान पर स्थानीय प्रशासन ने भी सक्रियता दिखाई है। जिलाधिकारी ललित मोहन राय को उनके प्रयासों और निर्देशों के लिए क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त किया है। भूमि अधिकारों का अद्यतन होना, ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा, क्योंकि इस प्रक्रिया से उनके मालिकाना हक के दस्तावेज तैयार हो रहे हैं।

ड्रोन सर्वे की महत्ता

ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करके पारंपरिक मानचित्रण की प्रक्रिया में बदलाव लाते हुए, यह initiative एक नई दिशा दे रहा है। इससे सर्वेक्षण की प्रक्रिया में न केवल तेजी आई है, बल्कि यह अधिक सटीकता के साथ डेटा प्रदान कर रही है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी पात्र नागरिकों को उनका अधिकार मिले।

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि यह उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाएगी। धामी सरकार ने जो कदम उठाया है, वह सही दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

भविष्य की संभावनाएँ

इस प्रक्रिया के सफल होने के बाद, अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की पहल की जा सकती है। राज्य सरकार की यह योजना भूमि विवादों को सुलझाने में भी सहायक साबित हो सकती है। भविष्य में यदि इसी तरह की योजनाएँ प्रदेश में लागू होती हैं, तो इससे किसानों के अधिकार सुरक्षित होंगे और विकास की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में दमुवाढूंगा के क्षेत्रवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का यह कदम न केवल प्रशंसा के योग्य है बल्कि एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है।

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टीम नेटा नगरि - प्रियंका शर्मा

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