सीएम धामी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की बैठक: अहम प्रस्तावों पर चर्चा

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नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से एक महत्वपूर्ण चर्चा की। इस बैठक में राज्य की जल-विद्युत परियोजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं शहरी परिवहन ढांचे के विकास पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कुछ प्रस्ताव भी रखे जो उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

वायबिलिटी गैप फंड पर जोर

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य की जल-विद्युत परियोजनाओं की प्रगति के लिए वायबिलिटी गैप फंड (वीजीएफ) की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से ऋषिकेश-हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने का सुझाव दिया, ताकि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र की सुरक्षा और सौंदर्य में वृद्धि हो सके। यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय निवासियों की सुविधाओं में भी सुधार करेगा।

पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता

सीएम धामी ने दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास हेतु 3800 करोड़ रुपये के वायबिलिटी गैप फंड का आग्रह किया। यह उत्तराखंड की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत पेटकुल की दो परियोजनाओं को 100 प्रतिशत अनुदान देने की भी मांग की, जिनकी कुल लागत 1007.82 करोड़ रुपये है। इस वित्तीय सहायता से परियोजनाओं में तेजी आ सकती है और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

आवासीय योजनाओं की चुनौतियाँ

सीएम धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवासीय इकाइयों के निर्माण में आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि निजी भूमि आधारित परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध सहायता प्रणाली (40:40:20) लागू की जाए। इस प्रणाली से कैश फ्लो प्रभावित न होने का आश्वासन मिलेगा और निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी।

ऋण सुविधाओं की सरलता आवश्यक

उन्होंने कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए ऋण सुविधाओं को सरल बनाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को निर्देशित करने की आवश्यकता बताई। स्पष्ट दिशा-निर्देशों से लाभार्थियों को ऋण पाने में सहूलियत होगी और यह योजना को सफल बनाने में सहायक होगी।

आरआरटीएस का हरिद्वार तक विस्तार

बैठक के अंतिम हिस्से में, सीएम धामी ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा। इस कदम से शहरी यातायात की समस्या का समाधान हो सकेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

निष्कर्ष

यह बैठक न केवल उत्तराखंड के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि इससे स्थानीय नागरिकों के लिए भी नई संभावनाएँ खुलेंगी। मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जो राज्य की प्रगति में सहायक साबित हो सकता है। इस दिशा में उठाए गए कदमों से राज्य में विकास की राह प्रशस्त होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, इस बैठक में किए गए प्रस्तावों के कार्यान्वयन पर सभी की नजर रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इन पर उचित निर्णय लेगी।

Source Link: केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री से मिले सीएम धामी, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

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