रुड़की में एसटीएफ का 'ऑपरेशन प्रहार': गैस संकट के बीच कालाबाजारी का भंडाफोड़, 101 सिलेंडर बरामद

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने हाल ही में एक बड़ी कार्यवाही में रुड़की में 101 अवैध गैस सिलेंडरों का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई गैस संकट के समय जमाखोरों के खिलाफ की गई है, जो इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे थे।

नवीन समाचार, हरिद्वार), 4 अप्रैल 2026 (LPG Gas Black Marketing Busted by STF)। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण उत्पन्न एलपीजी गैस संकट ने देश में एक नई चिंता खड़ी कर दी है, जिससे भविष्य में गैस उपलब्धता की अनिश्चितता वास्तविक हो गई है। इसी का लाभ उठाते हुए असामाजिक तत्वों ने कालाबाजारी का सिलसिला शुरू कर दिया था। उत्तराखंड की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने इस संदर्भ में 'ऑपरेशन प्रहार' का आयोजन किया और रुड़की क्षेत्र में छापेमारी कर 101 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए।

ऑपरेशन प्रहार: STF की सफल कार्रवाई

सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ के आदेशों पर SSP STF अजय सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। छापेमारी मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई और पूर्णतः विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया। STF ने साउथ सिविल लाइंस क्षेत्र के एक घर पर कार्यवाही की, जहां अवैध रूप से जमा किए गए गैस सिलेंडर मिला।

जमाखोरी का मामला और विधिक कार्रवाई

एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वर्तमान में गैस की आपूर्ति में आई वैश्विक बाधा के संदर्भ में कुछ दलाल सक्रिय हो गए हैं, जो घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल अवैध तरीके से कर रहे हैं। ये सिलेंडर होटल व ढाबों में ऊँची कीमत पर बेचे जा रहे थे। जानकारी के अनुसार, ये सिलेंडर जयवीर नामक व्यक्ति के पास से बरामद हुए, जो कि साउथ सिविल लाइंस का निवासी है। छापेमारी के समय वह घर पर नहीं था, लेकिन अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

बरामद किए गए गैस सिलेंडरों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंप दिया गया है, और विभाग अब जांच कर रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर सिलेंडर अवैध रूप से जमा करने की प्रक्रिया में कौन सी गैस एजेंसियों की मिलीभगत है। गैस सिलेंडरों का इस प्रकार भंडारण आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है।

खाद्य आपूर्ति विभाग की भूमिका

STF की कार्यवाही के बाद क्षेत्र में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ डर का माहौल व्याप्त हो गया है। डीजीपी के निर्देश हैं कि इस प्रकार की आपदा का लाभ उठाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। खाद्य आपूर्ति विभाग अब इस मामले में विधिक साक्ष्यों के आधार पर सतर्कता से जांच कर रहा है ताकि सिस्टम की खामियों को दूर किया जा सके।

ESPF का 'ऑपरेशन प्रहार' भविष्य में उत्तराखंड में आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी पैदा करने वाले तत्वों को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रशासन की यह जल्दी और प्रभावी कार्यवाही आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है।

आपका विचार

आप युद्ध के कारण उत्पन्न गैस संकट के बीच हो रही इस कालाबाजारी और STF की कार्यवाही को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं।

जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं, लेकिन हमें सदा सजग रहना चाहिए और प्रशासन की इन सकारात्मक पहलों का समर्थन करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें.

सादर,
सुमन कुमारी
टीम नेटा नगरी