मुख्यमंत्री धामी का नया आदेश: जल संरक्षण के लिए जमरानी और सौंग बांध परियोजनाओं में तेजी लाएं

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जमरानी एवं सौंग बांध परियोजनाओं में कार्यों की गति को बढ़ाएं। यह निर्देश शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए।

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परियोजनाओं का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में स्पष्ट किया कि जमरानी बांध परियोजना का कार्य समाप्त करने की समय सीमा को जून 2029 से पहले, यानी दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। वहीं, सौंग बांध परियोजना को निर्धारित समय से पहले, मार्च 2030 से पहले पूरा करने के लिए भी अधिकारियों को हिदायत दी गई है।

जमरानी बांध बहुद्देशीय परियोजना

जमरानी बांध परियोजना, जिसकी लागत लगभग 3808 करोड़ रुपये है, में 150.6 मीटर ऊंचा बांध बनाना है। यह परियोजना हल्द्वानी और उसके आस-पास की 10.50 लाख जनसंख्या को 117 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके अंतर्गत 42.92 किमी लंबी नहर का पुनर्निर्माण और 21.25 किमी लंबी नई नहर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना के तहत बनने वाली 9 किमी लंबी झील को पर्यटक स्थल में विकसित करने की योजना है।

सौंग बांध पेयजल परियोजना

सौंग बांध परियोजना की लागत लगभग 2492 करोड़ रुपये है, जिसमें 130.60 मीटर ऊंचा बांध और 14.70 किमी लंबी जल वहन प्रणाली शामिल है। इस परियोजना में 150 एमएलडी जल शोधन संयंत्र और 85 किमी जल वितरण प्रणाली का निर्माण भी किया जाएगा। यह परियोजना 2053 तक देहरादून व उपनगरीय क्षेत्रों के लिए 150 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। एक बार फिर, 3.5 किमी लंबी झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है।

उच्च स्तरीय बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव एस.एन. पाण्डेय, युगल किशोर पंत, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमन और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य की दिशा में ठोस सुझाव देना था।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश निरंतर विकास की दिशा में एक मजबूत कदम हैं। उन्होंने राज्य की समृद्धि और जनकल्याण के लिए इन परियोजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। ये दोनों बांध परियोजनाएं जल संकट को दूर करने में मदद करेंगी और इससे सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह आवश्यक है कि इन परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य किया जाए, ताकि राज्य के पुनर्निर्माण और संतुलित विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

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— Team Netaa Nagari

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