नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025: भारतीय खेलों में नए दौर की शुरुआत

नई दिल्ली: भारत में खेल प्रशासन में पारदर्शिता और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, संसद ने मंगलवार को नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 को पारित कर दिया। इस बिल के पारित होने पर ओलंपिक पदक विजेता गगन नारंग, अनुभवी हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) और हॉकी इंडिया जैसे अनेक खिलाड़ियों और राष्ट्रीय खेल संघों ने खुशी व्यक्त की। यह बिल भारतीय खेलों के लिए एक नया और समग्र कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देता है और खिलाड़ियों की भलाई को केंद्र में रखता है।

खिलाड़ियों और संघों की प्रतिक्रिया

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के पास होते ही गगन नारंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “आज का दिन भारतीय खेल के लिए ऐतिहासिक है। इस बिल और एंटी डोपिंग संशोधन बिल के पारित होने से हम पारदर्शिता, जवाबदेही और एथलीट-फर्स्ट गवर्नेंस के लिए नई दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।”

हॉकी की गोलकीपर सविता पुनिया ने इस बिल की सराहना करते हुए कहा, “यह सिर्फ एक बिल नहीं है, बल्कि भारतीय खेलों के भविष्य के लिए एक दृष्टि है।” उनका यह बयान दर्शाता है कि यह बिल खिलाड़ियों, संघों और अधिकारियों के बीच एक नई उमंग और विश्वास स्थापित कर सकता है।

बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया जिसने भारतीय खेल ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने इस बिल को “एक ऐतिहासिक पल” करार दिया, जो न केवल खिलाड़ियों के विकास में मदद करेगा, बल्कि युवा प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करेगा।

बिल की विशेषताएं

• राष्ट्रीय खेल संघों और भारतीय ओलंपिक संघ के लिए स्पष्ट नियम और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया।
• एथलीट कमीशन की स्थापना garantir की गई है, जिससे खिलाड़ियों को निर्णय प्रक्रिया में मजबूत और स्पष्ट आवाज़ मिलेगी।
• खेल प्रशासन में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है।
• एथलीट कल्याण के लिए संरचनात्मक सुरक्षा, खासकर महिलाओं और नाबालिग खिलाड़ियों के लिए सुनिश्चित की गई है।
• एंटी-डोपिंग और सुरक्षित खेल नियमों का सख्त पालन अनिवार्य है।
• नीतियों और संचालन को ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप बनाया गया है।

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 न केवल भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के करीब लाता है, बल्कि 2036 ओलंपिक की मेज़बानी और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में भी सहायक होगा। इस कानूनी ढांचे के जरिए, भारतीय खेलों की तस्वीर में क्रांतिकारी परिवर्तन आने की संभावना है।

निष्कर्ष

इस ऐतिहासिक बिल का पारित होना भारत के खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह खिलाड़ियों को संसाधनों तक पहुँच, उनके कल्याण और खेल के प्रति उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू करें एवं सुनिश्चित करें कि इसका लाभ हर स्तर पर मिले।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बिल भारतीय खेलों के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने का कार्य करेगा। सभी संबंधित संगठन, खिलाड़ी और प्रशंसक इस ऐतिहासिक कदम की सराहना कर रहे हैं।

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लेखक: साक्षी मेहता

लेखक: निधि शर्मा

टीम Netaa Nagari

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