कौशांबी: जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ 2.45 करोड़ की नोटिस जारी की, 56.85 लाख की जुर्माना वसूली
डिजिटल डेस्क- जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी द्वारा जनपद कौशाम्बी में अवैध रूप से साधारण मिट्टी का खनन किये जाने के प्रकरण की सम्बन्धित विभाग से जॉच करायी गयी थी। जॉच के…

कौशांबी: जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ 2.45 करोड़ की नोटिस जारी की, 56.85 लाख की जुर्माना वसूली
डिजिटल डेस्क- कौशांबी के जिलाधिकारी, मधुसूदन हुल्गी ने अवैध रूप से मिट्टी के खनन की शिकायत के आधार पर निर्दिष्ट विभाग से जाँच करवाई। इस जाँच के परिणामस्वरूप, अवैध खनन के मामले में गंभीर कार्रवाई करते हुए उन्होंने कुल 2 करोड़ 45 लाख 53 हजार रुपये की नोटिस जारी की है। इसके अतिरिक्त, 56.85 लाख रुपये बतौर जुर्माना भी वसूले गए हैं।
अवैध खनन की चिंता
कौशांबी जिले में हाल के वर्षों में अवैध खनन की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। ये गतिविधियाँ न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी हैं। जिलाधिकारी की हालिया कार्रवाई ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया है। पहले भी प्रशासन को अवैध खनन की कई शिकायतें मिली थीं, लेकिन इस बार की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन अब इन गतिविधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है।
जांच का महत्व
प्रशासन ने अवैध खनन मामलों की गंभीरता को समझते हुए गहन जांच करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह कार्रवाई केवल राजस्व के नुक़सान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। अवैध खनन की वजह से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि भूमि का धंसना, जल बर्बादी, और पर्यावरण संतुलन में विकृति।
निर्देश और कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्थानीय पुलिस और खनन विभाग को निर्देशित किया है कि वे अवैध खनन को रोकने के लिए ठोस उपाय करें। इसके अंतर्गत नियमित छानबीन, जांच और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, क्षेत्र के लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि वे अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने में समर्थ हों।
निष्कर्ष
जिलाधिकारी के इस प्रकार के कार्यवाही अवैध खनन पर नकेल कसने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। यदि हम इस दिशा में सजग रहें और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाएं, तो निश्चित रूप से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। जिलाधिकारी का यह प्रयास उम्मीद जगाता है कि भविष्य में प्रशासन अवैध खनन को समाप्त करने के लिए और अधिक सख्ती से काम करेगा।
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लेखक: सुनीता शर्मा, आरती वर्मा एवं नेहा मल्होत्रा
टीम - Netaa Nagari
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