उत्तराखंड सरकार की नशा मुक्ति मुहिम: जिलाधिकारियों को दी गई निगरानी की जिम्मेदारी, निरीक्षण अभियान शुरू

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बिना वैध पंजीकरण संचालित केंद्रों पर लगेगा आर्थिक दंड और होगी तत्काल बंदी की कार्रवाई: डॉ. आर. राजेश कुमार

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नशे के खिलाफ एक ठोस मुहिम की शुरुआत की है। सरकार ने नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से उन्होंने राज्य से नशे की समस्या का समाधान करने की दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू किया है। अब, सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य पुनर्विलोकन बोर्ड को सक्रिय किया जाएगा और नशा मुक्ति केंद्रों के लिए एक व्यापक निरीक्षण अभियान प्रारंभ किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि यह मुहिम नशामुक्ति सेवाओं को सुधारने के लिए एक ठोस नीति और सख्त अनुपालन के साथ की जाएगी।

राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान की पहल

यह अभियान राज्य में एक स्वस्थ और नशामुक्त वातावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यह अभियान मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम-2017 और 24 जुलाई 2023 की अधिसूचना के प्रावधानों के तहत संचालन में लाया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य नशा मुक्ति केंद्रों की गुणवत्ता और पारदर्शिता का सुनिश्चित करना है।

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की साझीदारी

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में संचालित केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। इसके लिए जिलास्तरीय टीमें गठित की जाएंगी, जो उन केंद्रों को चिन्हित करेंगी जो निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते। ऐसे केंद्रों पर आर्थिक दंड और बंदी की कार्रवाई की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकार की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।

केंद्रों की पंजीकरण स्थिति की जांच

वर्तमान में उत्तराखंड में 133 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अनंतिम रूप से पंजीकृत हैं। इन सभी का अंतिम पंजीकरण और स्थल निरीक्षण आवश्यक कर दिया गया है, ताकि Clinical Establishments Act-2010 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों को मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम-2017 के तहत आवश्यक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी।

हर जिले में पुनर्विलोकन बोर्ड की गठन

हर जिले में पुनर्विलोकन बोर्ड को हर महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में 7 जिलों में यह बोर्ड सक्रिय हैं, और 6 अन्य जिलों में इसका गठन किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में केवल वही संस्थान कार्यरत रह सकें जिनमें न्यूनतम चिकित्सा और प्रशासनिक मानकों का पालन हो।

औचक निरीक्षण अभियान की रिपोर्ट

स्वास्थ्य सचिव के अनुसार, देहरादून जिले में हाल ही में एक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर अव्यवस्थाओं का पता चला। इसी प्रकार का निरीक्षण हरिद्वार में भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की गई है।

निष्कर्ष

धामी सरकार की यह मुहिम न केवल नशे के खिलाफ एक सख्त कदम है, बल्कि यह समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित भी करेगी। जनता की आशाएँ हैं कि यह अभियान लोगों को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने में सहायक होगा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगा। यह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस मुहिम के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों और पहलों का सीधा प्रभाव राज्य की जनता के स्वास्थ्य और कल्याण पर पड़ेगा, जिससे उत्तराखंड में नशे की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। अधिक जानकारी और अद्यतनों के लिए, यहां क्लिक करें.

Written by Team Netaa Nagari

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