उत्तराखंड में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का नया कैंपस: भविष्य की दिशा में एक कदम

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लेखक: सृष्टि शर्मा, मृणालिनी वर्मा, टीम नेटआनागरी

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित होने जा रहा है, जो सहकारी बैंकिंग में नवाचार और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। यह महत्वपूर्ण घोषणा राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने गुजरात दौरे के दौरान की।

विश्वविद्यालय की आवश्यकता और उसकी भूमिका

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में अनुभव और उत्कृष्टता को विकसित करने के उद्देश्य से खुल रहे इस परिसर का उद्देश्य सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए अधिकतम प्रशिक्षण और नवाचार लाना है। यह कदम न केवल बैंकों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

गुजरात के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ रावत ने यह भी बताया कि भविष्य में इस कैंपस के माध्यम से सहकारी बैंकों के लिए नवाचार और प्रशिक्ष‍ण में गुजरात का सहयोग प्राप्त होगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारी बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ऋण वितरण, और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की वसूली के लिए प्रभावी तंत्रों पर विचार किया गया।

गुजरात का सहकारी मॉडल

गुजरात के सहकारी मॉडल की प्रशंसा करते हुए, डॉ रावत ने कहा कि वह इसे उत्तराखंड में लागू करेंगे, जिससे कि किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ मिलेगा। गुजरात राज्य सहकारी बैंक (GSCB) की डिजिटल बैंकिंग प्रणाली को उदाहरण के तौर पर लेकर, उन्होंने बताया कि यह उत्तराखंड के सहकारी बैंकों के लिए प्रेरणादायक रहेगा।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय: एक नया अध्याय

यह विश्वविद्यालय, जिसका नाम अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर रखा गया है, सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। यहां डिग्री, डिप्लोमा और पीएचडी पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाएगी, जो उत्तराखंड के युवाओं को सहकारी प्रबंधन और तकनीकी कौशल सीखने का मौका प्रदान करेगा।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में, सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय प्रबंधन, और ग्रामीण आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड के सहकारी बैंक GSCB के सहयोग से किया जाएगा।

निष्कर्ष

यह पहल न केवल सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी बल्कि ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगी। डॉ रावत ने NPA वसूली को बेहतर बनाने के लिए एक संरचित कार्ययोजना लागू करने का भी आश्वासन दिया। इस महत्वपूर्ण विकास के और अधिक जानकारियों के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं: netaanagari.com

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