उत्तर प्रदेश में खनन क्षेत्र में नई पारदर्शिता, सीएम योगी ने कहा - अडानी और टाटा स्टील जैसे कंपनियाँ करेंगी निवेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के खनन क्षेत्र में हो रहे बदलावों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह खनन क्षेत्र अब सिर्फ खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रविवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में, सीएम ने खनन नीति को पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए विभाग की सराहना की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र निवेश, रोजगार और आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन रहा है।

खनिज राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि

बैठक में मुख्यमंत्री ने खनिज राजस्व में हुई वृद्धि की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में खनिज राजस्व में 18.14% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले दो महीनों में ही 623 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूरे साल के 608.11 करोड़ रुपये से अधिक है। खनिजों की सफल नीलामी, जैसे फॉस्फोराइट, लौह अयस्क, और स्वर्ण, के कारण कंपनियों जैसे जेएसडब्ल्यू, अडानी, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक ने उत्तर प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जताई है।

अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नदी के कैचमेंट क्षेत्र में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों की जवाबदेही तय होगी। विभाग ने 57 तकनीकी चेकगेट स्थापित किये हैं और 21,477 वाहनों को खनन गतिविधियों में संलिप्तता के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया है। वर्तमान में खनन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) और व्हाइट टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी का सही उपयोग

मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्रोन सर्वे और PGRS तकनीक का उपयोग कर 99 संभावित खनन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें से 23 क्षेत्रों को खनन के लिए उपयुक्त माना गया है। उन्होंने खनन के वैज्ञानिक मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के उपयोग की भी हिदायत दी है। ईंट भट्ठों से 2024-25 में 258.61 करोड़ रुपये और 2025-26 में अब तक 70.80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।

खनन गतिविधियों का आगाज

मुख्यमंत्री ने मानसून के दौरान उपखनिज पट्टों की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया, ताकि 15 अक्टूबर से खनन गतिविधियों की शुरुआत हो सके। जिला खनन निधि का उपयोग आंगनबाड़ी, खेल मैदान, स्वास्थ्य और जल संरक्षण जैसे कार्यों में प्राथमिकता से करने को कहा गया है। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में ‘कैटेगरी-A’ हासिल करने के लिए शेष सुधारों को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उत्तर प्रदेश का खनन क्षेत्र विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। इस नई पहल से न केवल स्थानीय विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पारदर्शिता और तकनीकी क्षमता के साथ खनन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

ाणविक निवेश और विकास की गति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। यदि आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो अधिक अपडेट के लिए विजिट करें: netaanagari.

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- लेखिका: माया सिंह

- टीम नेटानागरी

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