फर्जी दी जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र से MBBS दाखिल

देहरादून, 19 सितंबर 2026। NEET-UG 2025 के माध्यम से एमबीबीएस में प्रवेश के लिए कथित तौर पर फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र का उपयोग करने के मामले में देहरादून पुलिस ने अपनी जांच तेज़ कर दी है। इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

कम शब्दों में कहें तो, यह मामला शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया में प्रामाणिकता की गंभीरता को दर्शाता है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस घटना से न केवल उन छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि यह पूरे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़ा करता है।

इस संदर्भ में, संबंधित प्रकरण थाना क्लेमेंटाउन और थाना रायपुर में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किये गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने इस मामले की जांच के लिए 18 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश के नेतृत्व में SIT का गठन किया।

जांच के दौरान सामने आए तथ्य

जांच के दौरान SIT ने यह पाया कि अभ्यर्थियों ने धर्मवीर नामक व्यक्ति द्वारा जारी किए गए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के प्रमाण-पत्र का लाभ उठाकर एमबीबीएस में दाखिला लिया। इस प्रमाण-पत्र से संबंधित तथ्यों की पुष्टि के लिए SIT ने धर्मवीर के परिजनों से संपर्क किया, जिनके पुत्र और पौत्र के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, इस प्रमाण-पत्र से संबंधित राजस्व अभिलेखों की जानकारी जुटाने के लिए जांचकर्ता पटवारी के बयान भी लिए गए हैं। SIT ने मामले से जुड़े अभ्यर्थियों के पतों का सत्यापन कराने का कार्य किया, जिसमें पता चला कि चारों अभियुक्तों के नाम पर दर्ज पते फर्जी पाए गए हैं।

वैधता की जांच और आगे की कार्रवाई

इस प्रकरण में इस्तेमाल किए गए प्रमाण-पत्रों और अन्य दस्तावेजों की वास्तविकता और वैधता की पुष्टि के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से पत्राचार किया गया है। प्राप्त जानकारियों और दस्तावेजों का परीक्षण जांच के दौरान किया जा रहा है।

देहरादून पुलिस के अनुसार, इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों, तथ्यों और साक्ष्यों को विधि के अनुसार संकलित और जांचा जा रहा है। इस विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

SSP देहरादून ने स्पष्ट किया कि प्रकरण की जांच निष्पक्ष और साक्ष्यपरक तरीके से की जा रही है। यदि जांच में यह पुष्टि होती है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शैक्षणिक प्रवेश या आरक्षण का अनुचित लाभ लिया गया है, तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच के इस मामले ने एक बार फिर से शैक्षणिक संस्थानों और दस्तावेजों की जांच की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। क्या इस तरह के मामले सिर्फ इस एक प्रकरण तक सीमित हैं, या हमारे देश में इसके पीछे एक बड़ी नेटवर्किंग सक्रिय है? यह प्रश्न आज समाज के कई वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है।

बातचीत के अंत में, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली सबसे पारदर्शी और निष्पक्ष हो, ताकि भविष्य में ऐसे फर्जी मामलों की पुनरावृत्ति ना हो।

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सादर, साक्षी वर्मा, Team Netaa Nagari