नैनीताल: भूसे के भंडारण और परिवहन पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए अवगगत कराया कि राज्य में पशुओं हेतु उपयोग में लाये जाने वाले भूसे की कीमतों में भारी उछाल को देखते हुए…

Jun 16, 2026 - 18:37
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नैनीताल: भूसे के भंडारण और परिवहन पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
नैनीताल: भूसे के भंडारण और परिवहन पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश

नैनीताल: भूसे के भंडारण और परिवहन पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध

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कम शब्दों में कहें तो, नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने पशुओं के भूसे की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अनावश्यक भंडारण और राज्य के बाहर भूसे के परिवहन पर अगले 15 दिनों के लिए सख्त रोक लगा दी है।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हाल ही में एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी कि उत्तराखंड में पशुपालकों द्वारा भूसे की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और स्थानीय किसानों एवं पशुपालकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अनावश्यक भंडारण और राज्य के बाहर भूसे के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश की आवश्यकता का कारण

उत्तराखंड राज्य में, गेहूँ के भूसे का उपयोग पशुओं के सूखे चारे के रूप में किया जाता है। हर साल अप्रैल के दूसरे पक्ष में, जब भूसे की कटाई होती है, तो उसकी आपूर्ति में वृद्धि होती है। हालाँकि, वर्तमान में इसकी मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में असामान्य उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा, कई व्यापारी और किसान भूसे का अनावश्यक भंडारण कर रहे थे, जिससे बाजार में असंतुलन उत्पन्न हो रहा था।

नियंत्रण के उपाय

जिलाधिकारी ने बताया कि इस आदेश के जरिए स्थानीय पशुपालकों को उचित मूल्य पर भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि पर भूसे के भंडारण और उसके परिवहन पर रोक लगाने से न केवल बाजार में मूल्य नियंत्रण होगा बल्कि पशुपालकों को भी फायदा होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय पशुपालकों की प्रतिक्रिया

स्थानीय पशुपालकों ने जिलाधिकारी के इस आदेश का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे न केवल कीमतों में कमी आएगी बल्कि वे अपनी जरूरत के अनुसार भूसे को आसानी से खरीद सकेंगे। हालांकि कुछ व्यापारी इस प्रतिबंध से असंतुष्ट हैं, क्योंकि यह उनके व्यवसाय को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रशासन पशुपालकों की भलाई को प्राथमिकता दे रहा है। आगामी 15 दिनों तक भूसे के भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के इस कदम से स्थानीय किसानों को राहत मिलेगी और पशुओं के लिए चारे की उचित कीमत सुनिश्चित होगी। इस मामले में प्रशासन की सतर्कता और त्वरित निर्णय की सराहना की जानी चाहिए।

अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया Netaa Nagari पर जाएं।

Team Netaa Nagari - साक्षी यादव

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