नीति निर्माण को अधिक उन्नत बनाने के लिए शोध, नवाचार और डेटा-आधारित क्रियान्वयन की आवश्यकता: सीएम धामी का संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस (USCPPGG) के शासी निकाय की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री…

Sep 4, 2026 - 00:37
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नीति निर्माण को अधिक उन्नत बनाने के लिए शोध, नवाचार और डेटा-आधारित क्रियान्वयन की आवश्यकता: सीएम धामी का संदेश
नीति निर्माण को अधिक उन्नत बनाने के लिए शोध, नवाचार और डेटा-आधारित क्रियान्वयन की आवश्यकता: सीएम धामी का संदेश

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नीति निर्माण में शोध, नवाचार और डेटा-आधारित क्रियान्वयन को प्राथमिकता दे शासन: USCPPGG शासी निकाय की बैठक में बोले सीएम धामी

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेंस (USCPPGG) की बैठक में शोध, नवाचार और डेटा के महत्व पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य के लिए नीति निर्माण की दिशा में नवाचारों और डेटा-आधारित क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने पर चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हुए उच्चस्तरीय शोध को बढ़ावा देना था।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

सीएम धामी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नीति निर्माण में शोध और नवाचार का एक बड़ा स्थान होना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमारी नीतियों को वास्तविक डेटा और शोध के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि राज्य की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को सही तरीके से समझा जा सके।" उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में नीति निर्माण करने के लिए प्रभावशाली आंकड़ों का सांद्धर्भिक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चुनौतियों का सामना

बैठक में, मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने का कार्यक्षेत्र में कार्य करने के दौरान शोध को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। उन्होंने बताया कि राज्य की विशिष्ट चुनौतियों के मद्देनजर एक कीर्तिमान स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है।

नवाचार पर जोर

सीएम धामी ने यह भी बताया कि प्रदेश में नवाचारों को प्रोत्साहित करके ही हम अपनी नीति और योजनाओं को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगशाला संचालन और अनुसंधान केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि स्थानीय समुदायों के लिए फायदेमंद और व्यावहारिक समाधानों पर काम किया जा सके।

अंत में

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि नीति निर्माण में शोध और डेटा का समावेश आवश्यक है। यह न केवल नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि राज्य के विकास को भी गति देगा। मुख्यमंत्री धामी के इस दृष्टिकोण से उम्मीद है कि उत्तराखंड में शासन की उच्चतम मानक प्राप्त किया जा सकेगा।

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टीम नेटaa नगरी

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