नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश @ 2047 विजन डॉक्युमेंट के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया!

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कम शब्दों में कहें तो, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक विजन डॉक्युमेंट बनाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें भविष्य की रणनीति और दस्तावेज़ के निर्माण की प्रगति शामिल थी।

लखनऊ: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में मंगलवार को योजना भवन, लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश @ 2047 — विजन डॉक्युमेंट’ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दस्तावेज़ की वर्तमान स्थिति और भावी योजनाओं पर मंथन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके।

संयुक्त टीम के गठन का प्रस्ताव

बैठक में, नीति आयोग के सीईओ द्वारा 'विजन डॉक्युमेंट' निर्माण प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण दिया गया। उन्होंने एक संगठित कार्ययोजना के तहत एक संयुक्त टीम के गठन का प्रस्ताव रखा। इस टीम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, नीति आयोग के प्रतिनिधि और राज्य योजना विभाग के सदस्य शामिल होंगे, जिससे नीति-निर्माण में समन्वय को और मजबूत किया जा सकेगा। इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी जो इस विजन डॉक्युमेंट का निरंतर मूल्यांकन करेगी।

500 उत्पादों और विषयों का समूह

राज्य योजना आयोग के प्रमुख सचिव ने इस विजन डॉक्युमेंट के निर्माण की चरणबद्ध कार्ययोजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 500 उत्पादों और विषयों का एक समूह बनाया गया है। इसके साथ ही, विभिन्न जनपदों में शैक्षणिक संस्थानों, पंचायतों, स्थानीय प्रतिनिधियों, और अन्य हितधारकों से संपर्क करके सुझाव जुटाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, आम जनता से ऑनलाइन सुझाव लेने के लिए एक विशेष पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जो नागरिकों को अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह की व्यापक सहभागिता से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उत्तर प्रदेश की चुनौतियों को सटीकता से समझा जा सके और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें।

विद्यार्थियों तक पहुंच

नीति आयोग के सीईओ ने इस जनभागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों को आत्मसात करने के लिए मुख्यमंत्री की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस विजन की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे आगामी विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

बैठक के दौरान विजन डॉक्युमेंट के प्रारूप को निर्धारित करने के लिए एक समय-सीमा भी निर्धारित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य योजना आयोग के उच्च अधिकारी, विशेष सचिव, संयुक्त निदेशकों, शोध अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने विजन डॉक्युमेंट के निर्माण के लिए आवश्यक तात्कालिक और दीर्घकालिक कदमों पर विचार-विमर्श किया।

उम्मीद की जा रही है कि इस प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश में विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जो अंततः राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करेगा। अधिक अपडेट के लिए यहाँ क्लिक करें

सादर,
कु. राधिका शर्मा
टीम नेटा नगरी