उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड सरकार ने आगामी त्योहारों में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। यह विशेष अभियान सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत चलाया जा रहा है।

अभियान की विशेषताएँ

स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी दी है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ प्रदान करना है। इस संदर्भ में, नागरिक हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकते हैं।

खाद्य उत्पादों पर नजर

डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि दूध, खाद्य तेल, घी, मिठाई, मसाले, आटा, मैदा, बेसन और सूखे मेवे जैसे उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्माण इकाइयों, थोक विक्रेताओं और रिटेल स्टोर्स से नमूने लेकर उनकी सरकारी प्रयोगशालाओं में जांच की जाएगी।

राज्य स्तर के अभियान की रूपरेखा

इस अभियान को सफल बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियमित छापेमारी कर संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशालाओं में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। असुरक्षित या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए जाने वाले उत्पादों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रयोगशाला रिपोर्टिंग

राजकीय खाद्य प्रयोगशालाओं से हर सप्ताह जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया गया है। इन रिपोर्टों के आधार पर उपभोक्ता सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन

जनता किसी भी मिलावटखोरी से संबंधित शिकायत टोल फ्री हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर पर आसानी से दर्ज करवा सकती है। हेल्पलाइन की मदद से सभी शिकायतों पर त्वरित और उचित कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली और उत्तराखंड की प्रयोगशालाओं से समन्वय

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि खाद्य नमूनों की जांच दिल्ली में स्थित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) और उत्तराखंड की मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के सहयोग से की जाएगी।

मुख्यमंत्री का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्योहारों के समय जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उनके आदेश हैं कि मिलावटखोरी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।

स्वास्थ्य सचिव का बयान

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे छापेमारी और नमूना जांच में कोई ढिलाई न बरतें। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इस अभियान से संबंधित कोई भी जानकारी या शिकायत के लिए, अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट https://netaanagari.com पर जा सकते हैं।

साइन ऑफ: टीम नेटaa नागरी, कृति शर्मा