देहरादून में चीनी की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून शासन ने चीनी के बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण पाने के लिए एक व्यापक संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य जमाखोरी, कालाबाजारी और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के आदेश पर जनपद में चीनी की बढ़ती कीमतों को देखकर यह अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए की गई कि बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहे और उपभोक्ता उचित मूल्य पर इसे प्राप्त कर सकें।

छापेमारी का ख़ास महत्व

जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल की अगुवाई में देहरादून, विकासनगर, सहसपुर एवं ऋषिकेश क्षेत्रों में दो दर्जन से अधिक थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इसमें उप जिलाधिकारी ऋषिकेश श्रीमती कुमकुम जोशी और विकासनगर क्षेत्र के उप जिलाधिकारी विनोद कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच

निरीक्षण के दौरान, संबंधित प्रतिष्ठानों में चीनी के स्टॉक, बिक्री अभिलेख, खरीद-बिक्री विवरण एवं प्रचलित दरों की गहनता से जांच की गई। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों के अनुसार चीनी बेची जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं के प्रति किसी भी प्रकार की अनुचित मूल्य वसूली न हो।

अधिकारियों का सख्त संदेश

इस अभियान में जीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त दीपक सेमवाल सहित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, गन्ना विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल रहे। जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने इस विषय पर कहा है कि कोई भी थोक या फुटकर विक्रेता अगर चीनी की कृत्रिम कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी या अनुचित मूल्य वसूली करता है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

निष्कर्ष एवं भविष्य की योजना

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा एवं बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अगर निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन, जमाखोरी, कालाबाजारी या अनुचित मूल्य वसूली पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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लेखिका: साक्षी गुप्ता, Team Netaa Nagari