देहरादून: मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर नई घोषणाओं के शासनादेश जल्द होंगे जारी
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव के लिए संबंधित विभागों की एक समन्वय समिति गठित की जाए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार के मूल मंत्र “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि” के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए लंबित घोषणाओं पर अधिकतम 20 दिनों के भीतर शासनादेश जारी कर […] Source
देहरादून: मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर नई घोषणाओं के शासनादेश जल्द होंगे जारी
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बनाई गई सड़कों के रख-रखाव के लिए एक समन्वय समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, लंबित घोषणाओं पर शासनादेश जारी करने की दिशा में अधिकतम 20 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री का ध्यान और निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राज्य सरकार के मूलमंत्र “सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि” के आधार पर कार्य करें। यह आदेश तब दिया गया जब उन्होंने समीक्षा की कि पिछले कुछ समय से विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में समन्वय की कमी थी।
समन्वय समिति की आवश्यकता
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुगम हो सके। हाल के आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले साल के अंत से लेकर इस साल तक ग्रामीण सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। हालांकि, इन सड़कों के रखरखाव में किसी प्रकार की असंगति ने समस्याएं उत्पन्न की हैं। इसी बहाने मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की समन्वय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कि ये समस्याएं समाप्त हो सकें।
लंबित घोषणाओं पर कार्रवाई
धामी ने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि सभी लंबित घोषणाओं पर शासनादेश जल्द से जल्द जारी करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे। अधिकतम 20 दिन का समय निर्धारित करके उन्होंने अधिकारियों को उनके कार्य की महत्वता का एहसास दिलाया है।
जनता की अपेक्षाएं और सरकार की जिम्मेदारी
यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं का अनुसरण सही तरीके से हो रहा है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आम जनता के प्रति जवाबदेह रहने की सलाह दी। जनता का विश्वास सरकार पर तभी स्थापित होगा जब अधिकारी योजनाओं को समय पर और सही तरीके से लागू करेंगे।
समापन टिप्पणी
सीएम धामी के ये निर्देश न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देंगे, बल्कि जनता की जरूरतों के समाधान में भी सहायक सिद्ध होंगे। इस कदम से ग्रामीण विकास में तेजी आएगी और सरकार की योजनाएं बेहतर तरीके से संचालित होंगी। मुख्यमंत्री का यह मंत्र "सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतोष" वास्तव में एक सकारात्मक दिशा में अग्रसर होने का संकेत है।
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सादर,
टीम नेटaa नगरी (सुमिता)
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