देहरादून महायोजना-2041: चंद्रबनी में विकास के सुझावों की गूंज, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी

कम शब्दों में कहें तो देहरादून महायोजना-2041 के तहत नागरिकों ने चंद्रबनी में अपने सुझाव दिए, जिससे भविष्य के लिए एक सुनियोजित दस्तावेज तैयार किया जा सके।

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देहरादून, 21 जुलाई 2026। सेक्टर-12 की जनसुनवाई में नागरिकों ने रखी अपनी बात, भविष्य के दून को लेकर दिखा उत्साह।

देहरादून को वर्ष 2041 तक एक सुनियोजित, आधुनिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित राजधानी के रूप में विकसित करने की दिशा में महायोजना-2041 की जनसुनवाई प्रक्रिया में लगातार जन समर्थन देखा जा रहा है। मंगलवार को अभियान के 12वें दिन चंद्रबनी रोड स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सभागार में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के नागरिकों, भू-स्वामियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, व्यापारिक प्रतिनिधियों और विभिन्न हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम के दौरान एमडीडीए अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने महायोजना-2041 के प्रस्तावित प्रावधानों की जानकारी दी और नागरिकों से संवाद किया।

लोगों ने राजधानी के संतुलित विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि सभी सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रत्येक बिंदु का परीक्षण किया जाएगा।

यातायात और आधारभूत ढांचे पर उठे अहम सवाल

जनसुनवाई के दौरान बढ़ते शहरी दबाव और उससे जुड़े मुद्दों पर सबसे अधिक चर्चा हुई। नागरिकों ने चंद्रबनी, मोहकमपुर, शिमला बाईपास और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते यातायात दबाव का उल्लेख करते हुए सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की मांग की। प्रतिभागियों ने सार्वजनिक परिवहन को प्रभावित करने वाली सुविधाओं को और बेहतर करने के सुझाव दिए तथा पार्किंग, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक सुविधाओं का सुधार भी महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर बल दिया। नागरिकों का यह भी कहना था कि देहरादून का विकास केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए।

हरित दून की पहचान बचाने पर जोर

जनसुनवाई में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उभरा। नागरिकों ने दून की हरियाली, जल स्रोतों और खुले सार्वजनिक स्थलों को संरक्षित रखने के लिए विशेष प्रावधानों की मांग की। वर्षा जल संचयन, भूजल संरक्षण, जलभराव का प्रबंधन और हरित क्षेत्रों का विस्तार भी चर्चाओं का हिस्सा रहा। प्रतिभागियों का मानना था कि देहरादून की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय संपदा से है, इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।

स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बने विकास मॉडल

भू-स्वामियों और संस्थागत प्रतिनिधियों ने भूमि उपयोग प्रस्तावों और विकास नियंत्रण नियमों पर सुझाव दिए। उनके अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार विकास मॉडल तैयार किया जाना चाहिए। इस पर एमडीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी सुझावों और आपत्तियों का विवेचन कर उन्हें अंतिम रूप में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

जनभागीदारी से बनेगी मजबूत महायोजना: बंशीधर तिवारी

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के अनुसार, देहरादून महायोजना-2041 केवल नक्शों और नियमों का दस्तावेज नहीं रहेगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए राजधानी का विकास रूपरेखा होगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में नागरिकों द्वारा दिए गए सुझाव योजना को अधिक व्यवहारिक और जनोन्मुखी बनाने में सहायक होंगे। तिवारी ने आगे भी लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की, यह बताते हुए कि जनसमर्थन ही इस महायोजना की सबसे बड़ी शक्ति होगी।

हर सुझाव का होगा गंभीर परीक्षण: मोहन सिंह बर्निया

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने सभी सुझावों और आपत्तियों की व्यवस्थित अभिलेखीकरण की बात कही। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेषज्ञों की टीम हर सुझाव का तकनीकी, विधिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से परीक्षण करेगी। उनके अनुसार, महायोजना का उद्देश्य सिर्फ शहरी विस्तार नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसलिए सभी प्राप्त सुझावो को गंभीरता से लेते हुए अंतिम प्रारूप को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाएगा।

इस प्रकार, देहरादून की महायोजना-2041 को सफल बनाने हेतु नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। सभी की सामूहिक सोच और सुझाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनियोजित और संतुलित विकास का आधार बनाएंगे। आगे की अपडेट्स के लिए विजिट करें Netaa Nagari.

Team Netaa Nagari, प्रियंका शर्मा