देहरादून: बिल्डरों के पंजीकरण एवं अवैध निर्माण पर सख्त नियंत्रण के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड राज्य में रियल एस्टेट को सुव्यवस्थित करने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इसके तहत, उत्तराखण्ड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में आवश्यक सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेरा की कार्यप्रणाली की गहराई से चर्चा की गई।

समीक्षा बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे

बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें बिल्डरों के पंजीकरण, परियोजनाओं की निगरानी, और अवैध प्लॉटिंग एवं निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण जैसे विषय शामिल हैं। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने बैठक में बताया कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य यह है कि रेरा की कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए, ताकि जनता के हितों की रक्षा की जा सके।" इस दृष्टिकोण से, मुख्यमंत्री ने सभी बिल्डरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सख्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अवैध निर्माण पर होगा सख्त नियंत्रण

बैठक में स्पष्ट किया गया कि अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को रोकना बेहद आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार कई पहलुओं पर ध्यान देगी, जैसे कि सभी निर्माण कार्यों की आवश्यक अनुमतियों की जांच, भू-उपयोग परिवर्तन की निगरानी, और सभी निर्माण प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित करना। यह कदम न केवल प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा, बल्कि आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा।

भविष्य की योजनाएँ

राज्य सरकार की योजनाओं में नागरिकों को न केवल स्थायी आवास प्रदान करना बल्कि प्रोजेक्ट्स की समयबद्धता और गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करना शामिल है। रेरा के संरक्षक तंत्र के तहत, नागरिकों को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के विषय में शिकायत कर सकें।

उम्मीद की जाती है कि इस पहल से उत्तराखंड का रियल एस्टेट क्षेत्र अधिक संगठित और पारदर्शी बनेगा, जिससे निवेशकों और खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के साथ समन्वय बनाकर जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जा सके और अवैध निर्माण के खिलाफ जन आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा सके।

राज्य सरकार की यह पहल निश्चित रूप से उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने में सहायक होगी।

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टीम नेटaa नगरी - Neelam Sharma