सीएम धामी के दिशा-निर्देशों में सचिव आवास डॉ. कुमार ने की देहरादून के मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप देने की रणनीति तय

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखण्ड की राजधानी देहरादून के मास्टर प्लान 2041 को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस योजना के माध्यम से शहर के विकास की नई दिशाएँ स्थापित की जा रही हैं।

देहरादून: उत्तराखण्ड की राजधानी में योजनाबद्ध, संतुलित और दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मास्टर प्लान 2041 को अंतिम स्वरूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस प्लान का निर्माण जनभागीदारी, पारिस्थितिक संतुलन और आधुनिक शहरी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जा रहा है।

शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में, मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और इस प्रक्रिया के लिए ठोस योजनाओं का निर्धारण किया गया। इस बैठक में एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, सचिव मोहन सिंह बर्निया, और कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित थे।

इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि मास्टर प्लान को पूरी तरह जनकेंद्रित बनाया जाएगा। सचिव आवास ने हर वार्ड में विशेष कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया, जिसके माध्यम से नागरिकों की आपत्तियों और सुझावों को प्राप्त किया जाएगा। यह पहल शहरवासियों को विकास प्रक्रिया में सीधे शामिल करने का एक अवसर प्रदान करेगी।

आधिकारिक मान्यता है कि स्थानीय स्तर पर जुटाए गए विचारों से मास्टर प्लान अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनेगा। मास्टर प्लान 2041 का उद्देश्य देहरादून को एक आधुनिक, निवेश-आकर्षक और तकनीकी रूप से सक्षम नगर बनाना है। इसके साथ ही, नए आवासीय योजनाओं, तलपट मानचित्रों और हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

तेजी से बढ़ती जनसंख्या और यातायात दबाव को देखते हुए, मास्टर प्लान में सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए नए कॉरिडोर्स, बाईपास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली को प्रस्तावित किया गया है।

देहरादून का प्राकृतिक सौंदर्य और हरित क्षेत्र इसकी पहचान है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, मास्टर प्लान में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। नदी तटों का संरक्षण, वृक्षारोपण, और ग्रीन जोन का विकास करने की योजना बनाई गई है। सचिव आवास ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मास्टर प्लान को लेकर मिल रही आपत्तियों और सुझावों के समाधान के लिए एक समितियों का गठन किया गया, जो सभी आपत्तियों की समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुनवाई करेगी। नई समिति में उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव को शामिल किया गया है, ताकि जटिल मामलों का समाधान शीघ्रता से किया जा सके।

बैठक में मसूरी क्षेत्र के मास्टर प्लान पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि मसूरी मास्टर प्लान के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है। सचिव आवास ने निर्देश दिए कि मसूरी को एक मॉडल हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए, जो पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए।

मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि शहरी विकास, परिवहन, पर्यावरण, और पर्यटन विभाग साथ मिलकर इस योजना को लागू करेंगे, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि देहरादून के भविष्य की रूपरेखा का प्रतीक है। इसे पारदर्शिता और जनभागीदारी के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को उनकी राय व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों का समाधान समय पर किया जाएगा और देहरादून को एक आदर्श और रहने योग्य शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने इस प्रक्रिया को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि मास्टर प्लान 2041 देहरादून के विकास का एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। इस बार इसे पूरी तरह जनसहभागिता पर आधारित बनाया जा रहा है, ताकि सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि मास्टर प्लान 2041 को जनहितकारी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर पर सुविधाजनक कैंपों के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं को सुना जाएगा, और सुनवाई प्रक्रियाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह, शहर का संतुलित विकास प्राथमिकता में रहेगा।

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