घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध गैस निकासी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जब्त किया गया वितरण वाहन
देहरादून। जिलाधिकारी, देहरादून के निर्देश पर प्राप्त शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री संतोष भट्ट को
घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध गैस निकासी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जब्त किया गया वितरण वाहन
देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री संतोष भट्ट ने एक गंभीर मामले की जांच की, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध गैस निकासी की शिकायत प्राप्त हुई थी।
कम शब्दों में कहें तो, क्षेत्रीय खाद्य विभाग ने घरेलू गैस वितरण गाड़ी से अवैध गैस निकासी के मामले में कड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में 26 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ से गैस निकाल ली गई थी।
जांच की शुरुआत: यह मामला ग्राम सोडा सिरौली में स्थित ऑर्डिनेंस गैस सेवा की वितरण गाड़ी से जुड़ा है। जब क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी श्री संतोष भट्ट ने मौके पर जाकर जांच की, तो उन्हें 26 घरेलू गैस सिलेंडर मिले। इनमें से 4 सिलेंडरों में 1 किलोग्राम से 6.5 किलोग्राम तक गैस की निकासी देखी गई, जबकि बाकी सिलेंडर भरे हुए पाए गए।
स्थानीय निवासियों ने उठाई आवाज़ें, वीडियो साक्ष्य मिले: स्थानीय लोगों की शिकायतों के आधार पर ये तथ्य सामने आए। वितरण कर्मियों द्वारा अवैध रूप से गैस निकालने की पुष्टि की गई। इस पर, वितरक द्वारा संचालित कार्यों का वीडियो साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया, जिससे मामले की गंभीरता सामने आई।
संक्षेप में कार्रवाई: गैस स्थानांतरण में प्रयुक्त रिफिलर भी मौके से बरामद किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, गैस वितरण वाहन को तत्काल जब्त कर लिया गया और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत श्री जयप्रकाश और श्री रटनेश के विरुद्ध थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया।
सुरक्षा के उपाय: बरामद किए गए 26 गैस सिलेंडरों को सुरक्षित रूप से निकटवर्ती सहकारी गैस सेवा में जमा किया गया है। ये उपाय उपभोक्ताओं की सुरक्षा के मद्देनजर उठाए गए हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी श्री के.के. अग्रवाल ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उनका मानना है कि इस तरह के कदम से अवैध गतिविधियों पर नकेल कसना संभव हो सकेगा।
जांच दल में श्री संतोष भट्ट और पूर्ति सहायक श्री विजय भी शामिल रहे। इस कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
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