उत्तराखंड में मिठाई और बेकरी कारोबार पर राज्य कर विभाग की बड़ी कार्रवाई

लेखिका: प्रीति शर्मा, देहरादून

कम शब्दों में कहें तो, त्योहारी सीजन के नजदीक आते ही उत्तराखंड में मिठाई और बेकरी कारोबारियों पर राज्य कर विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। विभागीय टीमों ने राज्यभर में 41 प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) के गलत उपयोग का खुलासा किया।

इस अभियान का शुभारंभ राज्य कर आयुक्त प्रतीक जैन के निर्देश पर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जीएसटी के तहत सही तरीके से कर भुगतान करने की स्थिति की जांच करना था। विभाग ने इस दौरान 2.53 करोड़ रुपये की राशि भी बरामद की है और कई कर संबंधी विसंगतियों की पहचान की गई है। आशंका जताई जा रही है कि आगामी जांच में कर चोरियों के आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं।

जांच अभियान का उद्देश्य

राज्य कर विभाग की यह कार्रवाई त्योहारी सीजन को देखते हुए की गई है। मिठाई और बेकरी उत्पादों की बिक्री के दौरान जीएसटी का सही ढंग से भुगतान हो रहा है या नहीं, इसकी सघन जांच की गई। साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग और कराधान से जुड़ी अन्य अनियमितताओं की पड़ताल की गई।

इस संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त (ऑडिट) और (एसआईबी/प्रवर्तन) ने उपायुक्त, सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारियों की टीमों का गठन किया। इन टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में 41 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर कराधान संबंधी विसंगतियों की जांच की।

जांच का पर्यवेक्षण

इस पूरे अभियान की निगरानी अपर आयुक्त गढ़वाल जोन, डीएस नबियाल, अपर आयुक्त कुमाऊं जोन, राकेश वर्मा और मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त आयुक्त डॉ. सुनीता पांडे ने की। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में कार्रवाई की निगरानी की।

उपभोक्ताओं के लिए सलाह

राज्य कर आयुक्त, प्रतीक जैन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे मिठाई और अन्य खाद्य सामग्रियों की खरीदारी करते समय बिल लेना न भूलें। उन्होंने कहा कि बिना बिल खरीदारी करना उपभोक्ताओं के अधिकारों की हिफाजत के लिए आवश्यक है। बिल प्राप्त करने से कर व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहती है और राजस्व की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

उन्होंने व्यापारी समुदाय से भी अपील की कि वे अपनी दुकानों पर “जीएसटी बिल अवश्य लें” के स्टीकर लगाएं। इसके साथ ही, उपभोक्ताओं और व्यापारियों के बीच कर जागरूकता बढ़ाने के लिए नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

भविष्य की योजनाएँ

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और कर व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे। यह कर विभाग की प्राथमिकता है कि किसी भी व्यापारिक गतिविधि में कानून का पालन किया जाए।

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संपर्क: टीम नेटा नगरी (प्रीति शर्मा)