उत्तराखंड न्यायाधिकरण ने बिल्डर पर निर्माण प्रतिबंध लगाया, रेरा की शक्तियों का किया सम्मान

Aryan Walia, Dehradun: देहरादून स्थित झाझरा क्षेत्र में सेरेन ग्रीन्स आवासीय सोसाइटी में निर्माण का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने बिल्डर को कोई राहत नहीं दी है। न्यायाधिकरण ने उत्तराखंड रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा मैसर्स जेमिनी पैकटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य पर लगाए गए पांच लाख रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। इसके साथ ही, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आगे कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला अशोक कुमार शर्मा व अन्य बनाम मैसर्स जेमिनी पैकटेक प्राइवेट लिमिडेट से संबंधित है। अपील रेरा द्वारा एक सितंबर 2025 को पारित आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे (अध्यक्ष), एचएस बोनाल (सदस्य न्यायिक) और मनोज कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

1882.05 वर्ग मीटर ग्रीन एरिया में निर्माण का विवाद

अपीलकर्ताओं अशोक कुमार शर्मा, मोनिका शर्मा और अन्य ने सेरेन ग्रीन्स परियोजना में आवासीय प्लॉट और विला खरीदे थे। परियोजना में 1882.05 वर्ग मीटर क्षेत्र को ग्रीन एरिया के रूप में चिन्हित किया गया था, जहां आरोप लगा कि बिल्डर ने सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। इस शिकायत के आधार पर रेरा ने बिल्डर को नोटिस जारी किया, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने इस तथ्य को स्वीकार किया।

बाउंड्रीवाल और एसटीपी का निर्माण

सुनवाई के दौरान आवंटियों ने सेरेन ग्रीन्स परियोजना में बाउंड्रीवाल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण न होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब रेरा ने ग्रीन एरिया में बिना अनुमति के निर्माण की स्थिति को स्वीकार कर लिया था, तो भविष्य में बिल्डर को वहां निर्माण से रोकने के निर्देश क्यों नहीं दिए गए।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

मामले की सुनवाई के दौरान, रेरा ने कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता को现场 का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया। अभियंताओं ने पांच जून 2026 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि ओकवुड अपार्टमेंट्स के आवंटियों द्वारा सेरेन ग्रीन्स के ग्रीन एरिया में बने रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है।

निर्माण पर प्रतिबंध के अद्यतन निर्देश

न्यायाधिकरण ने पाया कि रेरा ने आवंटियों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत करने की स्वतंत्रता देकर एक दिशा में कार्रवाई की थी, लेकिन वहां आगे निर्माण रोकने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए थे। अंततः, न्यायाधिकरण ने रेरा के मूल आदेश को बरकरार रखते हुए आदेश में यह स्पष्ट निर्देश शामिल किया कि बिल्डर और प्रतिवादी कोई भी आगे निर्माण बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं करेंगे।

कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड अपीलीय न्यायाधिकरण ने बिल्डर पर स्थायी निर्माण प्रतिबंध लगाया है, जिसका उद्देश्य आवासीय परियोजनाओं में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना है।

इस मामले से जुड़े सभी आवंटियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसमें अशोक कुमार शर्मा और मोनिका शर्मा जैसे अनेक सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार के मामलों में रेरा और न्यायाधिकरण की भूमिका आगे और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

जैसे-जैसे रेरा अपने आदेशों को सख्ती से लागू कर रहा है, यह दर्शाता है कि उसे निर्माण परियोजनाओं की निगरानी में लेन-देन की ज़रूरत है। इसके साथ ही, यह आवंटियों को अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सक्रिय रूप से आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

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सादर,
टीम नेटा नगरी, स्नेहा शर्मा