उत्तराखंड में बैठक में अधिकारियों की नदारदी, स्पष्टीकरण और तबादले के आदेश

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में कई अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिसके लिए उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा।

उत्तरकाशी – शुक्रवार को जिला सभागार में आयोजित 'दिशा' की बैठक की अध्यक्षता सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना था। हालांकि, बैठक में उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति ने स्थिति को गंभीर बना दिया।

अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण तलब

बैठक में सांसद ने पाया कि कई महत्वपूर्ण अधिकारी उपस्थित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने न केवल उनकी अनुपस्थिति पर चिंता जताई, बल्कि स्पष्टीकरण भी मांगा। उनकी अनुपस्थिति का सही कारण जानने के लिए सांसद ने इसे एक गंभीर मामला माना। इस अनुपस्थिति ने विकास कार्यों की प्रगति में रुकावट डालने का संकेत दिया है, जो कि शासकीय योजनाओं के लिए अनुकूल नहीं है।

तबादले के निर्देश

सांसद ने स्पष्ट किया कि अगर अधिकारी समय पर सामंजस्य नहीं बैठाते हैं और विकास कार्यों की निगरानी में सहयोग नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सांसद ने क्षण भर के लिए अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हुए कहा कि "किसी भी अधिकारी को अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती।"

केंद्रीय योजनाओं की प्रगति

बैठक में सांसद ने विशेष रूप से पीएमजीएसवाई (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) और अन्य योजनाओं की प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि वे अपनी रिपोर्टों के माध्यम से तेजी से प्रगति दिखाएं। इस दिशा में योगदान देने वाले सभी अधिकारियों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया।

इस बैठक से यह खुलासा हुआ कि सही नेतृत्व और अनुशासन से कैसे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सकती है। सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तराखंड में विकास का कार्य किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

उपसंहार

सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह के नेतृत्व में आयोजित 'दिशा' की बैठक ने अधिकारियों की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित किया है। नदारद अधिकारियों पर स्पष्टीकरण मांगना और तबादले के आदेश जारी करना, यह दर्शाता है कि विकास की गति को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।

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सादर,

टीम नेता नगरी
प्रिया शर्मा