रानीपोखरी में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, 8 से 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा—अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी देहरादून, 04 नवंबर 2026। मसूरी-देहरादून विकास

Nov 5, 2026 - 00:37
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रानीपोखरी में एमडीडीए की बड़ी कार्रवाई, 8 से 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा—अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

देहरादून, 04 नवंबर 2026। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए रानीपोखरी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने करीब 8 से 10 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जितेंद्र बिष्ट एवं विजय प्रसाद जोशी द्वारा विकसित की जा रही प्लॉटिंग के विरुद्ध की गई।

एमडीडीए की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भूखंड बेचने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र एवं आवश्यक अनुमति के भूमि पर प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अवैध प्लॉटिंग पर नहीं मिलेगी कोई छूट : बंशीधर तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के विकसित की जा रही कॉलोनियों में भूखंड खरीदने से बचें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध निर्माण एवं प्लॉटिंग की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए और शिकायत मिलने पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

भूखंड खरीदने से पहले वैधता की जांच जरूरी

प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। संबंधित अधिकारियों एवं प्रवर्तन टीम को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीदारी करने से पहले एमडीडीए से उसकी वैधता और स्वीकृत मानचित्र की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी अथवा आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

एमडीडीए ने दोहराया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में नियोजन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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