जेनी के बेटे का पिता बबलू! हरक सिंह रावत का बड़ा दावा, बोले- दून अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

Rajkumar Dhiman, Dehradun: उत्तराखंड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में सोमवार को एक और बड़ा मोड़ आ गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने मीडिया के सामने दावा किया कि जेनी के बेटे के पिता का नाम बबलू है। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल के रिकॉर्ड में बच्चे के पिता के नाम के स्थान पर बबलू दर्ज है।

हरक सिंह के मुताबिक, बबलू बरेली का रहने वाला बताया गया है और देहरादून आने से पहले जेनी उसके साथ करीब तीन महीने तक लिव-इन रिलेशनशिप में रही थी। उन्होंने दावा किया कि बाद में वह युवक जेनी को दिल्ली बस अड्डे पर छोड़ गया था। सात नवंबर को उत्तरांचल प्रेस क्लब में जेनी की ओर से उन पर लगाए गए दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोपों के बाद हरक सिंह का यह नया दावा प्रकरण को एक बार फिर आमने-सामने के आरोपों तक ले आया है।

अब तक जेनी अपने 23 वर्षीय बेटे के लिए हरक सिंह रावत को पिता बताते हुए डीएनए जांच की मांग कर रही हैं, जबकि हरक सिंह पुराने अस्पताल रिकॉर्ड और सीबीआइ की डीएनए जांच का हवाला देकर इस दावे को खारिज कर रहे हैं।

अटल सरकार के समय हुई सीबीआइ जांच पर सवाल क्यों?
हरक सिंह रावत ने भाजपा के नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जेनी प्रकरण में सीबीआइ की पुरानी जांच और उसके माध्यम से कराई गई डीएनए जांच पर सवाल उठा रही है। यदि भाजपा को लगता है कि जांच गलत हुई थी तो उसे यह भी कहना चाहिए कि तत्कालीन केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय सीबीआइ ने गलत जांच की थी।

उनका तर्क है कि उस समय केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी और मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी ने की थी। ऐसे में अब उसी जांच और डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठाने का राजनीतिक आधार क्या है? हरक सिंह ने दून अस्पताल के रिकॉर्ड में बबलू का नाम दर्ज होने का दावा करते हुए जेनी के मौजूदा आरोपों पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि, अस्पताल के मूल अभिलेखों और उनमें दर्ज प्रविष्टि की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है। इसी तरह बबलू की पहचान, जेनी के साथ उसके कथित संबंध और दिल्ली बस अड्डे पर छोड़ने के दावे की भी दस्तावेजी पड़ताल होनी बाकी है।

सात नवंबर को जेनी ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोप
हरक सिंह रावत का यह बयान उस घटनाक्रम के एक दिन बाद आया है, जब सात नवंबर को जेनी उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकारों के सामने आई थीं। उन्होंने हरक सिंह पर दुष्कर्म और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कहा था कि वर्ष 2002-03 में उनके साथ जो हुआ, उसकी सच्चाई सामने नहीं आई। जेनी ने दावा किया था कि उस समय उनकी उम्र करीब 16 वर्ष थी और वह हिंदी भी ठीक से नहीं समझती थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी दिलाने के भरोसे पर उन्हें हरक सिंह रावत के सरकारी आवास तक पहुंचाया गया और वहां उनका शोषण हुआ। उन्होंने मानसिक अस्पताल में रखे जाने, महिला संरक्षण गृह के नाम पर दूसरी जगह भेजे जाने, जांच के दौरान ठीक से बयान नहीं लिए जाने और दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने जैसे आरोप भी लगाए।

उनका कहना था कि सीबीआइ के अधिकारी उनसे केवल एक बार मिलने आए थे और उन्हें जांच की प्रक्रिया समझने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने पुरानी डीएनए जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके बेटे का नमूना ही नहीं लिया गया तो डीएनए जांच कैसे हुई? जेनी ने दोबारा सीबीआइ जांच और अपने बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की थी।

2004 में जेनी ने कहा था- मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ
हरक सिंह के नए दावे के बीच वर्ष 2004 की एक पुरानी अखबारी खबर भी फिर प्रासंगिक हो गई है। 18 जुलाई 2004 को अमर उजाला में प्रकाशित खबर की हेडलाइन थी- ‘वक्त के साथ ही बदलता रहा जेनी का रंग’। इस रिपोर्ट में जेनी के बयानों में आए बदलाव का उल्लेख किया गया था।

अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, जेनी ने एक समय कहा था- ‘मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, डॉ. हरक सिंह रावत पर आरोप झूठा है। मुझे आत्मग्लानि हो रही है।’ रिपोर्ट में 17 जून 2003 से 18 जुलाई 2004 के बीच उनके रुख में आए बदलाव का भी उल्लेख था। पहले वह हरक सिंह पर लगाए गए आरोपों से पीछे हटती दिखाई दीं, लेकिन बाद में उन्होंने फिर आरोप दोहराए और सीबीआइ की जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताया।

सीबीआइ की ओर से हरक सिंह को क्लीन चिट दिए जाने के बाद जेनी ने विशेष मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है और वह सीबीआइ की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अपने बेटे अंजन के पिता का नाम सार्वजनिक करने की बात भी कही थी। इस तरह उस समय भी जेनी के बदलते बयानों ने पूरे प्रकरण को कई सवालों के बीच खड़ा कर दिया था।

तब सीने में दबा लिया था दर्द या अब सामने आया सच?
अब जेनी के सामने आने के बाद 2004 का वह बयान फिर चर्चा में है। सवाल है कि उस समय उन्होंने हरक सिंह रावत पर लगाए आरोपों को झूठा क्यों बताया था? क्या उस समय उन पर कोई दबाव था? क्या वह वास्तव में अपने पहले आरोपों को वापस लेना चाहती थीं या परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया था? और यदि उस समय का बयान ही सच था तो आज 23 साल बाद फिर वही आरोप क्यों?

दूसरी ओर, जेनी के मौजूदा आरोपों को केवल पुराने बयान के आधार पर खारिज भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने मानसिक अस्पताल में रखे जाने, जबरन हस्ताक्षर कराने और जांच के दौरान उनकी बात ठीक से नहीं सुने जाने जैसे नए दावे किए हैं। इनकी पुष्टि के लिए संबंधित अस्पताल के अभिलेख, जांच एजेंसी के दस्तावेज, पुराने बयान और न्यायिक कार्यवाही महत्वपूर्ण होंगे।

नौकरी का भरोसा, यौन शोषण का आरोप और बेटे के जन्म से शुरू हुई कहानी
जेनी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2002 के आखिर में हुई थी। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी अक्टूबर अथवा दिसंबर 2002 में देहरादून पहुंची थीं। उनके देहरादून आने के उद्देश्य को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में काम और मॉडलिंग में करियर बनाने का उल्लेख मिलता है।

उस समय प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और डॉ. हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। जेनी ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्हें सरकारी आवास में रखा गया। 15 जून 2003 को जेनी ने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने हरक सिंह रावत को बच्चे का पिता बताते हुए यौन शोषण के आरोप लगाए।

18 जून 2003 को यह मामला उत्तरांचल विधानसभा में गूंजा। विपक्ष ने सरकार को घेरा और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विवाद बढ़ने के बीच हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा था कि जब तक वह बेदाग साबित नहीं होते, विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे।

सीबीआइ जांच, दुष्कर्म का मुकदमा और डीएनए रिपोर्ट
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सीबीआइ जांच की संस्तुति की। सीबीआइ ने जुलाई 2003 में प्रारंभिक जांच शुरू की। 25 जुलाई 2003 को जेनी के बयान के आधार पर हरक सिंह रावत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। जेनी का आरोप था कि नौकरी दिलाने का आश्वासन देकर उनके साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए गए।

जांच के दौरान बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए नमूनों का परीक्षण कराया गया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों के नमूनों का मिलान नहीं हुआ। इसके बाद बच्चे का जैविक पिता होने के आरोप में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने की बात सामने आई। हरक सिंह लगातार इसी डीएनए रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही का आधार बताते रहे हैं। उनका कहना है कि जांच केंद्रीय एजेंसी ने की थी और रिपोर्ट में पितृत्व की पुष्टि नहीं हुई थी।

हालांकि, जेनी ने अब इस जांच पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि उस समय उनके बेटे का नमूना नहीं लिया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिंदी भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वह जांच की प्रक्रिया और दस्तावेजों को ठीक से समझ नहीं पाई थीं। इसी आधार पर वह दोबारा सीबीआइ जांच और डीएनए परीक्षण की मांग कर रही हैं।

12 लाख रुपये की पेशकश का आरोप भी आया था सामने
वर्ष 2003 में ही जेनी के संरक्षण गृह में रहने के दौरान एक और विवाद सामने आया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, संरक्षण गृह की एक कर्मचारी पर जेनी को शिकायत वापस लेने के लिए 12 लाख रुपये देने की पेशकश करने का आरोप लगा था।

बताया गया था कि एक कर्मचारी 16 अगस्त को जेनी के पास रकम और बिना हस्ताक्षर वाला शपथपत्र लेकर पहुंची थी। तत्कालीन प्रशासनिक जांच में संरक्षण गृह की एक रसोइया सरोज पर लगाए गए आरोप सही पाए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद उसे स्थानांतरित करने और जांच रिपोर्ट सीबीआइ को भेजने का निर्णय हुआ था।

यह घटनाक्रम भी इस बात का संकेत था कि मामला केवल आरोप और डीएनए जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके इर्द-गिर्द कई अन्य विवाद भी खड़े होते रहे। हालांकि, इस मामले में रकम की पेशकश के आरोप और प्रशासनिक जांच के निष्कर्षों को भी संबंधित मूल अभिलेखों से देखना जरूरी है।

2016 में फिर बदला घटनाक्रम, हरीश रावत पर लगाए आरोप
करीब 13 साल बाद वर्ष 2016 में जेनी प्रकरण एक बार फिर चर्चा में आया। इस बार जेनी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हरक सिंह रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए उकसाया गया था।

29 जुलाई 2016 को दिल्ली में हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज होने की खबर सामने आई। लेकिन तीन अगस्त को जेनी ने अपने बयान में आरोपों से पीछे हटते हुए हरक सिंह को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों पर दबाव डालकर शिकायत करवाने का आरोप लगाया।

इसके बाद मुख्यमंत्री के निजी सचिव कमल सिंह रावत की शिकायत पर देहरादून में जेनी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, झूठे साक्ष्य और रंगदारी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। बताया गया कि उनके मोबाइल नंबर और दिल्ली के पते से भी पुलिस को स्पष्ट जानकारी नहीं मिली।

इस घटनाक्रम ने पुराने मामले को एक नया राजनीतिक रंग दे दिया। एक ओर हरक सिंह रावत अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते रहे, वहीं दूसरी ओर जेनी ने भी तत्कालीन सरकार के लोगों पर आरोप लगाए।

2026 में सीएम धामी के बयान के बाद फिर गरमाई सियासत
अक्टूबर 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में पुराने जेनी प्रकरण का उल्लेख कर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बच्चे के पिता की पहचान को लेकर सवाल उठाए।

भाजपा नेताओं के सवालों के बाद हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका डीएनए परीक्षण पहले ही हो चुका है और वह निर्दोष साबित हुए हैं। उन्होंने अपनी बेगुनाही दोहराई और आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने जेनी को कभी छुआ तक नहीं।

इसी बीच जेनी के नाम से इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो सामने आया। इसमें उन्होंने नेताओं से उनके नाम पर राजनीति बंद करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि इतने वर्षों में किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वर्ष 2003 में उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था।

शिकायत की जांच महिला अधिकारी को सौंपी गई
जेनी की ओर से नई शिकायत दिए जाने के बाद देहरादून पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल ने मामले की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी। उन्हें शिकायत की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस तरह 23 साल पुराने मामले में अब नए आरोपों के साथ पुलिस स्तर पर भी पड़ताल शुरू हो गई है।

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