उपनल के खाते से निकाले 68.39 लाख, 14 जाली चेक से निकाली रकम

Aryan Walia, Dehradun: उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़े सरकारी उपक्रम उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के बैंक खाते में सेंध लगाकर 68.39 लाख रुपये निकाल लिए गए। जालसाजों ने कूटरचित चेक तैयार कर बैंक की क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से 14 चेकों से यह रकम अलग-अलग खातों में पहुंचा दी। यही नहीं, इसी चेक श्रृंखला के पांच अन्य चेकों के जरिये 24.43 लाख रुपये और निकालने की कोशिश की गई। हालांकि, शिकायत मिलने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने इन पांच चेकों का भुगतान रोक दिया। इस तरह एक बड़ी अतिरिक्त धोखाधड़ी टल गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि, यह तब किया गया जब एसएसपी को शिकायत दी गई। क्योंकि, जून 2026 में कोतवाली में दी गई पहली तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामले का खुलासा पंजाब नेशनल बैंक की सर्वे ऑफ इंडिया शाखा, हाथीबड़कला में UPNL के चालू खाते से हुए संदिग्ध लेनदेन की शिकायत के बाद हुआ। बैंक के शाखा प्रबंधक मनीष शर्मा ने 30 सितंबर 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को तहरीर देकर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। बैंक के मुताबिक, UPNL ने स्पष्ट किया है कि जिस चेकबुक के चेकों से रकम निकाली गई, उसकी मूल प्रति निगम के पास सुरक्षित है और विवादित चेक उसके द्वारा जारी ही नहीं किए गए थे।

14 चेकों से इस तरह निकाले 68.39 लाख रुपये
बैंक की तहरीर के अनुसार, 18 जून 2026 को UPNL ने पत्र संख्या 3015/लेखा/2026-27/605 के माध्यम से बैंक को सूचना दी कि उसके खाते से 17 जून को क्लियरिंग प्रणाली के जरिये 14 चेकों के आधार पर कुल 68,39,500 रुपये अनधिकृत रूप से निकाल लिए गए हैं। शिकायत में यह भी बताया गया कि संबंधित मूल चेकबुक निगम के कब्जे में सुरक्षित है।

बैंक ने शिकायत मिलने के बाद जांच की तो सामने आया कि चेक संख्या 917054, 917055, 917058, 917059, 917060, 917062, 917064, 917067, 917068, 917069, 917072, 917074, 917075 और 917076 क्लियर होकर अलग-अलग लाभार्थियों के खातों में जमा हुए थे। इन 14 चेकों के माध्यम से UPNL के खाते से कुल 68.39 लाख रुपये डेबिट किए गए।

चार के खातों में पहुंची रकम
बैंक की जांच में सामने आया कि धोखाधड़ी से निकाली गई रकम चार खातों में जमा कराई गई। इनमें एक फर्म और तीन व्यक्ति शामिल हैं।

एमएस एग्रो एंटरप्राइजेज – केनरा बैंक।
सुप्रियो मुखर्जी – बैंक ऑफ बड़ौदा।
सुभाजित मंडल – बैंक ऑफ इंडिया।
सौरव बिस्वास – भारतीय स्टेट बैंक।

बैंक ने संबंधित संग्रहकर्ता बैंकों को पत्र भेजकर लाभार्थियों के खाते तत्काल फ्रीज करने का अनुरोध किया। इस कार्रवाई में केनरा बैंक ने एमएस एग्रो एंटरप्राइजेज का खाता फ्रीज कर दिया। इस खाते में उपलब्ध 16,54,581.32 रुपये की रकम रोक ली गई है। अन्य लाभार्थियों के खातों में जमा रकम को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात तहरीर में कही गई है।

पांच और चेकों से निकालने थे 24.43 लाख
जालसाजी का दायरा केवल 14 चेकों तक सीमित नहीं था। बैंक की जांच में पता चला कि 18 जून को इसी चेक श्रृंखला के पांच अन्य चेक भी क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत किए गए थे। इनकी कुल राशि 24,43,700 रुपये थी।

ये चेक संख्या 917051, 917052, 917057, 917065 और 917071 थे। बैंक को शिकायत मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई और इन चेकों का भुगतान रोक दिया गया। इससे UPNL के खाते से 24.43 लाख रुपये की अतिरिक्त निकासी बच गई।

इस प्रकार जालसाजों ने कुल 92,83,200 रुपये की रकम हासिल करने अथवा हासिल करने का प्रयास किया था। इसमें से 68,39,500 रुपये निकल चुके थे, जबकि 24,43,700 रुपये का भुगतान बैंक ने रोक दिया।

सात साल पुरानी चेकबुक, मूल चेक निगम के पास सुरक्षित
बैंक की तहरीर में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि विवादित चेक जिस चेकबुक से संबंधित हैं, वह 24 अप्रैल 2019 को जारी की गई थी। यानी चेकबुक जारी होने के करीब सात साल बाद उसके चेकों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की गई।

UPNL ने लिखित रूप से बैंक को बताया कि संबंधित मूल चेकबुक उसके पास सुरक्षित है और विवादित चेक निगम ने जारी नहीं किए। ऐसे में बैंक ने प्रथम दृष्टया आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या गिरोह ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत चेकों की नकल तैयार की अथवा जाली और कूटरचित सीटीएस चेक बनाकर उन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्लियरिंग के लिए प्रस्तुत किया।

20 जून को भी दी थी पुलिस को शिकायत, कार्रवाई नहीं होने का आरोप
बैंक प्रबंधक ने अपनी तहरीर में पुलिस की पूर्व कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए 20 जून 2026 को कोतवाली देहरादून में शिकायत दी गई थी। इसकी पावती भी वर्तमान तहरीर के साथ संलग्न की गई है।

बैंक प्रबंधन के अनुसार, उस समय बताया गया था कि जांच अधिकारी की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इसमें 14 से 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन इसके बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई। बैंक प्रबंधक का आरोप है कि पिछले सप्ताह जब वह कोतवाली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनकी शिकायत बिना किसी सूचना के बंद कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने एसएसपी को नई तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध किया।

डिजिटल ट्रेल और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग
बैंक प्रबंधक ने पुलिस से पूरे मामले की गहराई से जांच कराने का अनुरोध किया है। तहरीर में कहा गया है कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए चेकों, लाभार्थियों के खातों, मोबाइल नंबरों, केवाईसी दस्तावेजों, डिजिटल ट्रेल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जाए, ताकि वास्तविक आरोपितों तक पहुंचा जा सके।

बैंक ने अज्ञात आरोपितों और जांच में सामने आने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धोखाधड़ी, कूटरचना, कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संबंधित अपराधों की धाराओं के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की लागू धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

मामले में अब पुलिस जांच के जरिए यह पता लगाया जाना है कि UPNL की सुरक्षित चेकबुक के चेकों की नकल कैसे तैयार की गई, जाली चेक किसने क्लियरिंग में लगाए और अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाकर सरकारी उपक्रम की रकम किन लोगों तक पहुंचाई गई।

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