देहरादून में बिल्डर पुनीत अग्रवाल के खिलाफ जिला बदर की तैयारी

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून की एटीएस हेवेनली फूटहिल्स कॉलोनी में रहने वाले लोगों को अब कड़े प्रशासनिक कदमों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर लगे गंभीर आरोपों के चलते जिला प्रशासन ने गुंडा एक्ट के तहत नोटिस जारी किया है।

शहर के जानमाने और पॉश एटीएस हेवेनली फूटहिल्स में पिछले कई वर्षों से भय का आलम बना हुआ है। स्थानीय निवासी अब बिल्डर पुनीत अग्रवाल की आक्रामकता और दबंगई से तंग आ चुके हैं। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, जिलाधिकारी सविन बंसल ने 5 मई को बिल्डर को अपने पक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ या वे उपस्थित नहीं हुए, तो उन्हें जिला बदर किया जायेगा।

बिल्डर के खिलाफ बढ़ते आरोप

पुनीत अग्रवाल का बर्ताव पिछले कुछ वर्षों से लगातार आक्रामक होता जा रहा है। कॉलोनी की घटनाओं की जांच में अब तक उनके खिलाफ कुल पांच शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें से कई मामलों में उनके साथ उनकी पत्नी का भी नाम शामिल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अग्रवाल की गुंडागर्दी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं।

हालिया घटना और पुलिस कार्रवाइयाँ

हाल ही में, बिल्डर ने डीआरडीओ से जुड़े एक वैज्ञानिक के साथ उत्पात मचाया। आरोप के मुताबिक, उन्होंने पहले वैज्ञानिक के माता-पिता को गाली दी और बाद में वैज्ञानिक को अपने परिसर में बुलाकर हमला किया। इससे वैज्ञानिक को गंभीर चोटें आईं। इस मामले में पीड़ित की शिकायत के आधार पर रायपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुरानी घटनाएँ और प्रशासनिक उपेक्षा

बिल्डर के खिलाफ कई पूर्व मामलों की सूची भी लंबी है। 2025 में, कॉलोनी के अध्यक्ष के साथ मारपीट और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाथापाई के भी मामले सामने आए हैं। होली की रात बच्चों के पटाखे जलाने पर पिस्टल तानने के मामले ने तो स्थानीय निवासियों को दहशत में डाल दिया था।

अग्रवाल का आक्रामकता भरा व्यवहार अब तक प्रशासन की आंखों के सामने चलते रहा है। 2021 में एक महिला निवासी के खिलाफ गाली-गलौज का मामला भी बड़ा मुद्दा बन गया था, लेकिन तब भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया।

अवैध निर्माण और जमीन पर कब्जा

इसके साथ ही, बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप लगे हैं। प्रशासनिक स्तर पर हुई जांचों में इन आरोपों की पुष्टि होने की बात भी सामने आई है। यही कारण है कि प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की दिशा में बढ़ रहा है।

पहले की गई कार्रवाई

प्रशासन ने उन्हें पहले ही सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है और एटीएस सोसाइटी की आम सभा से उनकी सदस्यता भी खारिज कर दी गई है।

दिसंबर तक जिला बदर की तैयारी

दिसंबर 2023 से पहले यदि उद्देश्य पूरा नहीं किया गया तो जिला प्रशासन को और भी सख्त निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कदम कॉलोनी के निवासियों के लिए राहत का कारण बन सकता है, जो लंबे समय से डर के साए में जीने को मजबूर थे।

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सादर, टीम नेटा नागरी, राधिका सिंह