केदारनाथ VIP बिल विवाद: सरकार की जांच में वित्तीय irregularities की पुष्टि, BKTC अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश

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कम शब्दों में कहें तो: केदारनाथ धाम में VIP अतिथियों के आवास और भोजन से संबंधित बिलों के मामले में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने BKTC के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई निर्देशित की है।

देहरादून। केदारनाथ धाम के विशिष्ट (VIP) अतिथियों के आवास एवं भोजन के बिलों के भुगतान से जुड़े मामले में उत्तराखंड शासन की जांच ने वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि की है। राज्य सरकार ने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के प्रशासक को अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

पर्यटन एवं धर्मस्व अनुभाग-1 के उप सचिव अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जांच के दौरान यह पाया गया कि मंदिर कोष से सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना अग्रिम धनराशि जारी की गई है, जिसे वित्तीय अनियमितता के रूप में देखा गया है।

हमें यह भी जानकारी मिली है कि जांच रिपोर्ट में तत्कालीन व्यवस्थापक (केदारनाथ), मुख्य प्रभारी अधिकारी और तत्कालीन मुख्य कार्याधिकारी की भूमिका संदिग्ध बताई गई है। इसके बाद, शासन ने बीकेटीसी अधिनियम, 1939 और सम्बंधित नियमावली के तहत आवश्यक विभागीय कार्रवाई का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।

इस मामले की चर्चा तब शुरू हुई जब आरटीआई के माध्यम से कुछ विशिष्ट अतिथियों के आवास एवं भोजन व्यय से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक हुए। इन दस्तावेजों में कुछ नामों पर भुगतान प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं। हालांकि, संबंधित जनप्रतिनिधियों ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उन्होंने अपने निजी खर्चों का भुगतान स्वयं किया था।

राज्य सरकार के निर्देशों के बाद अब यह देखना होगा कि BKTC जांच में चिन्हित अधिकारियों के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाती है। इस घटनाक्रम ने SRB में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए नए सवाल खड़े किए हैं।

इस संदर्भ में, यह मामला उत्तराखंड केसरी के लिए एक महत्वपूर्ण फॉलो-अप कहानी है, क्योंकि यह धार्मिक संस्थान में वित्तीय जिम्मेदारी और सरकारी जांच से संबंधित है। यकीनन यह मामला कुछ समय तक चर्चा में रहेगा, और इससे संबंधित सभी विवरण जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे।

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टीम नेटaa नागरी, अनुश्री कुमारी द्वारा