अंकिता हत्याकांड में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश का होगा नार्को टेस्ट, दोनों हैं तैयार

Round The Watch News: अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित VIP के नाम को लेकर वायरल ऑडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच के बीच अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर आज, 23 अक्टूबर को देहरादून स्थित सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होंगे। सीबीआई ने दोनों को नोटिस जारी किया था। अदालत में उर्मिला सनावर के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सुनवाई होनी है। इस दौरान उनकी सहमति स्वैच्छिक होने की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। हालांकि, दोनों पहले ही टेस्ट को लेकर अपनी हामी दर्ज करा चुके हैं।

उर्मिला सनावर सहारनपुर से देहरादून के लिए रवाना हो चुकी थीं। सहारनपुर के एसएसपी ने उनकी सुरक्षा के लिए एक गनर उपलब्ध कराया है। वहीं, पूर्व विधायक सुरेश राठौर पहले ही देहरादून पहुंच चुके थे। राठौर ने कहा है कि वह सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार होने की बात कही और कहा कि उन पर किसी का दबाव नहीं है।

सीबीआई ने वायरल ऑडियो की जांच के सिलसिले में उर्मिला के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत में आवेदन किया है। हालांकि, इन परीक्षणों के लिए उनकी स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति जरूरी है। अदालत में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह किसी दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव के बिना परीक्षणों के लिए तैयार हैं या नहीं।

21 अक्टूबर को जारी हुआ था नोटिस
देहरादून के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह भंडारी की ओर से 21 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया था। इसमें उर्मिला सनावर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर परीक्षणों के संबंध में अपनी सहमति की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला सीबीआई की दिल्ली स्थित विशेष जांच शाखा-2 की जांच से जुड़ा है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 238, 249 और 45 का उल्लेख किया गया है।

सीबीआई की टीम ने 18 अक्टूबर को सहारनपुर स्थित उर्मिला सनावर के घर पर करीब चार घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें अदालत में उपस्थित होने का नोटिस दिया गया। उर्मिला ने मीडिया को बताया था कि नोटिस वायरल ऑडियो से जुड़े मामले में नार्को टेस्ट के संबंध में है।

इससे पहले सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंचे थे, लेकिन उस समय उर्मिला और उनके परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। घर पर केवल केयरटेकर मिली थी। अधिकारियों ने उर्मिला के बारे में जानकारी मांगी तो केयरटेकर ने जानकारी होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बुधवार को सीबीआई की टीम दोबारा उनके घर पहुंची और नोटिस सौंपकर अदालत में पेश होने के निर्देश दिए।

वायरल ऑडियो में दुष्यंत गौतम और अजय कुमार के नाम का दावा
दिसंबर 2025 में पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के बीच बातचीत के कथित ऑडियो-वीडियो वायरल हुए थे। इनसे जुड़े दावों में अंकिता भंडारी हत्याकांड के कथित VIP के तौर पर उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और उत्तराखंड भाजपा के पूर्व महामंत्री संगठन अजय कुमार के नाम लिए गए। इन दावों के बाद मामले की जांच की मांग तेज हुई। अंकिता के पिता ने भी जांच की मांग उठाई।

दुष्यंत गौतम ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया। जनवरी 2026 में उन्होंने सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ देहरादून के डालनवाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके खिलाफ भ्रामक ऑडियो-वीडियो तैयार कर प्रसारित किए गए।

जनवरी में दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम की मानहानि याचिका पर अंतरिम राहत देते हुए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सोशल मीडिया हैंडल को संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए थे।

इसी बीच, पूर्व भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद अंकिता हत्याकांड में कथित VIP के मुद्दे पर राजनीतिक विरोध भी तेज हुआ। सीबीआई की जांच में इस मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की गई। सुरेश राठौर से भी एजेंसी पूछताछ कर चुकी है।

क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड?
18 सितंबर 2022 को पौड़ी जिले के वनंत्रा रिजॉर्ट में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। मामले में सामने आए आरोपों के अनुसार, एक कथित VIP को विशेष सुविधाएं देने के लिए उस पर दबाव बनाया गया था। आरोप है कि इनकार करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि, कथित VIP की पहचान को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस मामले में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया था। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

अब वायरल ऑडियो की सत्यता और उससे जुड़े दावों की जांच के बीच उर्मिला सनावर के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा। सुनवाई में उनकी सहमति की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही प्रस्तावित परीक्षणों की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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